मंगलवार, आषाढ ८ २०७८Jun 22 2021

Logo
images
images
images
images

सर्वाेच्च अदालतमाथि किन गरिँदैछ शंका ?

सर्वाेच्च अदालतमाथि किन गरिँदैछ शंका ?

  • मिडिया डबली
  • सोमवार, जेठ २४ २०७८

  • 600
    SHARES

  • सर्वाेच्च अदालतमाथि किन गरिँदैछ शंका ?

    काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भए पनि सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले त्यसमा आशंका गर्दै विवाद उठाउँदा विघटनको विषयमा सुनुवाइ प्रवेश हुन पाएन ।

    यसअघि इजलासमा राखिएका २ न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइएपछि आईतवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।

    images
    images

    वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भए पनि महान्यायाधिवक्तासहित सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदा फेरि विवाद देखिएको छ ।

    यसअघि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा नभई आफूखुशी न्यायाधीश राखिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने निवेदन पक्षका कानून व्यवसायीले किचलो गरेका थिए । 

    दोस्रोपटक आईतबार वरिष्ठताका आधारमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमाथि सरकार पक्षधर कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन् । हालसम्म विघटन विरुद्धको मुद्दालाई इजलास गठन विवादमै अल्झाइएको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावको मिति तोकेको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । 

    प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा राखेर हेर्ने आदेश गरेपछि जेठ १४ गतेदेखि सुनुवाइ सुरू गरिएको थियो । त्यसदिन ९ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ भएपछि देउवालगायत १४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य पक्षधर कानून व्यवसायीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यस दिनदेखि सुरू भएको विवाद आईतबार पनि जारी रह्यो ।

    करीब १२ बजेतिर अदालतमा इजलास सुरू भएको थियो । इजलास सुरू भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीले विभिन्न ११ जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेश गरेका छन् । निवेदन हेरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा अवरोध गर्दा कहिले टुंगिने भन्ने प्रश्न गरे । 

    ‘यो निवेदन दर्ता गरेर जाने हो कि फिर्ता लिने ? यो विषयले न्यायमा अवरुद्ध गरेको भनेर अवहेलनामा कारबाही हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नुस्,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने । यसै क्रममा उनले आफैं मुद्दा दर्ता गर्ने, अनि आफैं ११ जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न गरे । निवेदन दर्तापछिको विषयमा जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘अनुरोध हो, फिर्ता लैजानुस् ।’

    त्यसलगत्तै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफूहरूको पनि यसमा चासो रहेको बताए । उनले गत मंगलवारको विषय कोट्याउँदै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको विषयमा प्रश्न उठाए । दुवै जनाले नैतिकताका आधारमा आफूहरू इजलासमा नबस्ने र प्रधानन्यायाधीशले उचित ठानेमा अर्को इजलासमा बस्ने निर्णय सहितको आदेश गरेका थिए । ‘अस्तिको आदेशमा श्रीमानहरूको एक खालको विचार बाहिर आइसक्यो । कोही न्यायाधीश बस्दा आफू अलग हुने, नभए बस्ने भन्ने आदेशले आशंका जन्माएको छ,’ बडालले भने ।

    त्यसपछि नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले पनि महान्यायाधिवक्ताको भनाइमा सहयोग पुग्ने गरी न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको विषयमा प्रश्न उठाए । पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि इजलास गठनमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

    ‘यसअघि हेर्दिनँ भन्ने अनि फेरि रहने ? यस्तो आदेश गर्नु न्यायिक परम्परा हो ?’ भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

    वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलगायतले न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठाउन सरकार पक्षलाई अधिकार नभएको बताएका छन् । सरकार पक्षले न्यायिक प्रक्रियामा विश्वास नगरेको उनीहरुले बताए । कार्कीले भने, ‘अदालतमा सरकारी पक्ष र राजनीतिज्ञले यो न्यायाधीश हुन्छ, हुँदैन भन्न मिल्दैन । यसले कसैको हित गर्दैन ।’ 

    उनले न्यायिक प्रक्रियामा सरकारले नै विश्वास नगर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्षता हुने विषयमा सरकारले नै विश्वास गरेन भने के हुन्छ ?’ विघटन विरुद्धका रिट निवेदकको भनाइ छ ।

    वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले राज्य पक्षले न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको टिप्पणी गरे । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिकाले न्यायपालिका र संविधानलाई जता लैजान खोज्दैछ त्यही देखिएको बताएका छन् ।

    ‘कार्यपालिकाबाट आउने धम्की यो अदालतले सहन्छ ? सरकारले न्यायाधीशको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन पाउँछ ? सरकारले अदालतप्रति प्रश्न उठाउन पाउँछ ? कार्यकारीको बाटोमा अदालतलाई हिँडाउन मिल्छ ?’ उनले भने । इजलास गठनमा फेरि विवाद भएपछि न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने निर्णय सोमवार गर्नेछन् । सोमवार सुनुवाइ सुरू हुने बताइएको छ ।

    न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले संवैधानिक इजलास एक खालको समझदारीबाट बनेको स्पष्ट पारेका थिए । ‘योबाहेक विकल्प पनि छैन,’ न्यायाधीश खतिवडाले भने । उनले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भन्दै जाँदा अदालत कुन दिशामा जाने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । अन्यथा नभएसम्म वरिष्ठतमबाटै इजलास गठन गर्ने, कसैसँग स्वार्थ बाँझिएको खण्डमा मात्रै वरियताक्रममा जाने समझदारी अनुसार नै इजलास गठन भएको उनले बताएका छन् । 

    अधिवक्ताहरु राजाराम घिमिरे, कृष्ण भण्डारी लगायतले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले नै ११ जना न्यायाधीश यसअघि कुनै न मुद्दामा संलग्न रहेकाले हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दर्ता गरेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

    images
    images
    images

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    शुक्रवार, माघ २ २०७७०३:२०:३९
    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४
    • प्रधान सम्पादक

    • कृष्ण प्रसाद पहाडी
    • सम्पादक

    • शोभाकान्त सापकोटा
    • साइट

    • बिनोद भट्टराई
    • क्यामरा पर्सन

    • सुनिल क्षेत्री
    • संवाददाताहरु

    • निर्मला पौडेल
    • अमृत चापागाई
    • अर्जुन पहाडी
    • खिमबहादुर गौतम
    • आकृति थापा क्षेत्री

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend Technology