आइतवार, आश्विन ३१ २०७८Oct 17 2021

Logo
images
images
images

बजेटमा करदातालाई कस्तो–कस्तो छुट ?

बजेटमा करदातालाई कस्तो–कस्तो छुट ?

  • मिडिया डबली
  • आइतवार, जेठ १६ २०७८

  • 3.3K
    SHARES

  • बजेटमा करदातालाई कस्तो–कस्तो छुट ?

    काठमाडौं – गत वर्षदेखि महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमणका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा अधिकांश करमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

    सरकारले वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई आयकरमा ९० प्रतिशत छुट दिने भएको हो । आव २०७८/७९ को अनुमानित आय–व्यय प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई छुट दिने घोषणा गरे ।

    images

    चालू आवमा सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छुट दिँदै आएको थियो ।

    वार्षिक २०–५० लाख आय भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकरमा छुट दिने भएको छ । यसअघि यस्तो छुट प्रत्येकमा २५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको थियो ।

    कोभिड–१९ संक्रमणबाट अत्यधिक प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेक, यातायात, हवाइ सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्‍याएको जनाइएको छ ।

    सरकारले नउठेको करलाई उठाउन प्रोत्साहन गर्दै हाल तोकिएको अवधिमा तिर्नेलाई जरिवाना तथा थप दस्तुर नलिने घोषणा गरेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने घोषणा गरिएको छ ।

    आव २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

    २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झुटा तथा नक्कली बीजक बाहेकका मुद्दा सम्बद्ध करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मंसिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।

    चालू आवमा तीनै तहले स्थापना गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिडको उपचारसँग सम्बद्ध स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने, निवृत्तभरण बापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५ प्रतिशत रकम छुट दिने भएको छ ।

    आगामी आवमा करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।

    सरकारले ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टूर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको छ ।

    वन्डेड वेयर हाउसको सुविधा अन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद २०७८ चैत मसान्तसम्म बढाइएको छ । अक्सिजन ग्यास, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायत अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छुट दिएको छ ।

    सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरेको छ भने भन्सार महशुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ ।

    इन्डक्सन चूह्लोको भन्सार महशुल दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरेको छ । रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइस कुकर, पंखालगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महशुल घटाइएको छ ।

    सरकारले मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । छुटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

    मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत् राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा २० लाखबाट ३० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

    कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा ५० लाखबाट १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

    डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड, स्क्यानटुपे लगायत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था नयाँ बजेटमा गरिएको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    आइतवार, जेठ १६ २०७८०६:५९:१३

    मिडिया डबली

    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४
    • प्रधान सम्पादक

    • कृष्ण प्रसाद पहाडी
    • सम्पादक

    • शोभाकान्त सापकोटा
    • साइट

    • बिनोद भट्टराई
    • क्यामरा पर्सन

    • सुनिल क्षेत्री
    • संवाददाताहरु

    • निर्मला पौडेल
    • अमृत चापागाई
    • अर्जुन पहाडी
    • खिमबहादुर गौतम
    • आकृति थापा क्षेत्री

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend Technology