काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएर फैसलाको चरणमा पुगेको छ । आज सोमबारसम्म कानून व्यवसायीले बहस नोट बुझाउने समय तोकिएको थियो ।

बहस नोट बुझाइसकेपछि भोलिबाट संवैधानिक इजलासमा रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिने छ । झण्डै २ महिना लामो बहसका क्रममा कानून व्यवसायीको धारणा स्पष्ट बुझिएको र न्यायाधीशहरूले समेत धारणा बनाइसकेकाले भोलि मंगलबार नै पनि फैसला आउनसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

तर बहस नोट सोमबार मात्रै बुझाइएकाले अध्ययनका लागि २–३ दिन समय लिनसक्ने समेत कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् । अदालतले अध्ययनका लागि समय लिने भए भोलि फैसला आउने मिति तोकिनसक्ने समेत जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको पक्षमा बहस गरेका कानून व्यवसायीले संयुक्तरूपमा ६६ पृष्ठ लामो बहस नोट बुझाएका छन् । पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानून व्यवसायीमध्ये केहीले बहसकै क्रममा बहस नोट इजलाससमक्ष बुझाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधान विपरीत भएकाले बदर गर्नुपर्ने मागसहित १३ वटा रिट सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरिएका थिए । रिटहरूमा निवेदकको पक्षबाट १३ र सरकार र विपक्षीका तर्फबाट १० दिन बहस भइसकेको छ । बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिइएको थियो ।

एमिकस क्यूरीका तर्फबाट ४ जनाले विघटनको विपक्षमा राय दिएका छन् भने १ जना विघटनको पक्षमा देखिएका थिए । विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एसोसियनबाट ३ र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनबाट २ गरी ५ जनाको एमिकस क्युरी माग गरेको थियो ।

क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले विघटन संविधानसम्मत नभएको भन्दै विघटनको विपक्षमा राय दिएका छन् भने वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने विघटनको पक्षमा सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहित न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र विश्वम्भर श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको फैसला गर्नेछ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

केपी र विद्याको कदमबारे सर्वाेच्च अदालतले दिइएको ५ बुँदे आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

प्रचण्ड–माधवले मात्रै होइन ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि दपेट्यो

सरकारविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चले किन राख्यो हेर्न नभ्याइनेमा ?

ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीबारे सर्वाेच्च अदालतबाट यस्तो आदेश

केपी ओलीसँग ‘स्वार्थ’ बाझिने न्यायाधीश नै सर्वाेच्चको इजलाशमा बसेपछि ...

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको यस्तो कुरा सुनेपछि महिला वरिष्ठ अधिवक्ताको आपत्ति