काठमाडौं - यतिबेला नेकपा नेतृत्वको सरकार छ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री केपी ओली छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नेकपाकै छन् । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पनि नेकपाकै छन् ।
अख्तियार प्रमुख रिक्त भए पनि आउने नेकपाकै कुनै कार्यकर्ता नियुक्त हुने पक्का छ । प्रधानन्यायाधीश कम्युनिस्ट सरकारकै पालामा नियुक्त भएका छन् । अबको १७ वर्षसम्म नेपालको न्यायालय कम्युनिस्टकै कब्जामा हुने गरी सेटिङ मिलाइसकिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक अहिलेकै सरकारले नियुक्त गरेको हो । नेपाली सेना पनि कम्युनिस्ट सरकारप्रति वफादार देखिन्छ । त्यसैले यतिबेला मुलुक कम्युनिस्टकै कब्जामा छ ।
संसदमा बहुमत भएकाले सबैलाई कारबाहीको त्रास देखाएर आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्न नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई सहज छ । त्यही भएर ठूल्ठूला काण्ड हुँदा पनि त्यसलाई सजिलै दबाइने वा फासफुस गर्ने गरिएको छ ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार आरोपमा पक्राउ परे । उनले एक महिलासँग पहिलेदेखि नै सम्बन्ध राख्दै आएको तथ्य खुल्यो । महिलासँग बात लागेपछि उनले सभामुखबाट राजीनामा दिए ।
एक सय दिनभन्दा बढी प्रहरी हिरासतमा बसे । तर, यही बीचमा विभिन्न खेलोफड्को गरेर महरालाई सप्रमाण अदालतबाट चोख्याइयो । उनको सांसद पद निलम्बन फुकुवा भयो । नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य छन् । सरकारले फेरि सबै सेवासुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
अब उनी फेरि शक्तिशाली बन्ने अभियानमा छन् । अब नेकपा नेतृत्वको सरकारले केही दिनभित्रै भ्रष्टाचार काण्डमा मन्त्री पद गुमाएका गोकुल बास्कोटालाई चोख्याउने अन्तिम तयारी गर्दैछ ।
त्यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको बुझिएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा बास्कोटाले विजय मिश्र नाम गरेका व्यक्तिसँग ७० करोड घुस बार्गेनिङ गरेको अडियोबाट खुलासा भएको थियो ।
अख्तियार आफैं बास्कोटाको निजी निवास पुगेर सोधपुछ गर्नुले नेपालमा विधिको शासन होइन, व्यक्तिको शासन छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । ओली शासनले उत्तर कोरियाको शासनको झल्को दिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।