काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भोलि वैशाख २५ गतेपछि लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन ११ दिन बढाउँदै खुकुलो पार्ने मोडालिटी समेत पारित गरेको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन गरिरहेको छ । लकडाउन खुकुलो पार्न माग भएबमोजिम सरकारले निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले लकडाउन केही खुकुलो पार्ने निर्णय भएको बताए । ‘औद्योगिक उत्पादन तथा वितरणका लागि खुला छाडिएको छ । निर्माण सामग्रीको ढुवानीलाई पनि खुला छाडिएको छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर ढुंगागिट्टी उत्पादन प्रशोधन गर्न दिइने छ । कृषि तथा पशुपन्छीको ढुवानीका लागि पनि खुकुलो पारिएको छ ।’

उद्योगबाट लोड भएका सामान गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन पाइने भएको मन्त्री खतिवडाले बताए । ‘त्यहाँबाट फर्किन पनि दिइने छ । बीमा, बैंकिङ, धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि पनि व्यवस्था गरिएको छ । एकतिहाइ कर्मचारीबाट सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ खतिवडाले भने ।

काठमाडौं छिर्ने गाडीका चालक र सहचालकको विवरण राख्नुपर्ने भएको मन्त्री खतिवडाले बताए । ‘ग्यास, पानी, खाद्यान्नका साथै अन्य उत्पादन ल्याउन लैजान पनि दिइने भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण उद्योगहरू पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ । राजमार्गका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू पनि सीमित रुपमा खोल्न पाइने भएको छ । त्यहाँबाट खानाको प्याकेट मात्र उपलब्ध हुनेछ ।’

गाडी वर्कशप पनि खोल्न पाइने भएको छ । अन्य विद्युतीय सेवा दिने क्षेत्र पनि खुला हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

बैठकले जेठ ५ गतेसम्म लकडाउन गर्दै जेठ १८ गतेसम्मका लागि हवाइ उडान बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । सरकारले चैत ११ गतेदेखि लगातार लकडाउन गरिरहेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।