काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीका बेला पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुरू गरेको अभियानमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि महन्थ ठाकुरसम्म सहभागी भएका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा बुधबार बसेको समाजवादी पार्टी, राजपा, राप्रपा लगायत दलको बैठकले सरकारले गलत नियतका साथ राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको ठहर गरेको छ । अध्यादेश ल्याउने समय पनि गलत भएकाले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन प्रतिपक्षी दलले माग गरेका छन् । कम्युनिस्ट सरकारले राजनीतिक दल फुटाउन खुकुलो बनाउने तथा विपक्षी दलका नेता विना नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरिसकेकी छन् । नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधवार समाजवादी, राजपा र राप्रपाका शीर्ष नेताहरुको संयुक्त बैठकले अध्यादेश गलत नियतको साथ आएको ठहर गरेको छ । ‘दुवै अध्यादेश जे नियत र जस्तो समयमा आएको छ, त्यो गलत छ भन्ने सबै नेताहरुको जोड रहेको छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्, ‘सबैले यसको नियतमा प्रश्न गर्नुपर्छ र सबै गोलबन्द भएर फिर्ता लिन सरकारलाई भन्नुपर्छ भन्नु भएको छ ।’ बैठकले राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणको जाँचमा सरकारले भेदभाव गरेको ठहर समेत गरेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता उपस्थित नभएपनि अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको समर्थन रहेको प्रवक्ता शर्माले जनाएका छन् । ‘वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको ओली सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला हठात् संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधि–पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरू वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएकाले यसको घोर निन्दा गर्दछौं । ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख शृंखलाबद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरुलाई हामीले लिएका छौं । यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ,’ बैठकले निर्णय गरेको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरूले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकाले सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।’ बैठकले कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आमजनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताबाट पनि बिस्तारै वञ्चित हुँदै गएकाले सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई द्रूतगतिमा जाँच र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएकाप्रति बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘बैठक राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरूका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गर्दछ,’ बैठकले निर्णय गरेको छ, ‘बैठक संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गर्दछ । हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सीमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमविरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन बाध्य हुने यो बैठक निर्णय गर्दछ ।’

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।