काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई विना भेदभाव उद्धार गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीलाई विना भेदभाव उद्धार गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले विदेशमा भएका नागरिक एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमता रहेको र अर्कोतिर संक्रमित हुँदा उपचारमा पहुँच नहुने अवस्था आएकाले सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने भनेको छ।

आदेशमा भनिएको छ,’केही देशले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाब दिइरहेको र कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घर फर्काइ दिन सरकारलाई भनेकाले रिट निवेदन उठाएको विषयमा राज्यले टुलुटुलु हेरर बस्न सक्ने देखिँदैन।’

सबै नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतका विषयमा राज्य जिम्मेवार हुने आदेशमा भनिएको छ। ुयस्तो महामारीमा सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दागर्दै पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको हकमा तत्कालै पर्याप्त र प्रभावकारी थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिएको छ,’आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले कोरोनाको महामारी फैलिएका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको त्यहाँको नेपाली राजदूताबास वा श्रम सहचारीमार्फत संक्रमित नेपालीको स्वास्थ्य स्थिति प्रतिवेदन तत्कालै तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सेवा, उपचार भेदभावरहित तरिकाले प्रदान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक सञ्चार र समन्यवय गर्न पनि भनेको छ।

सर्वोच्चले भनेको छ,ुनागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसंख्यक जनता जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षा हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्दै सुक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले विना भेदभाव, विना स्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने र उद्दारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्नु।’

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।