काठमाडौँ- प्रदेश खेलकुद बिकास परिषद्को तेस्रो पुर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रदेश राजधानी हेटौडामा परिषद्का अध्यक्ष तथा सामाजिक बिकास मन्त्री युवराज दुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिभिन्न महत्वपुर्ण निर्णयहरु गरेको छ। निर्णयहरु:- १. प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गर्ने । २. प्रदेश खेलकुद प्रतियोगितामा फुटबल, क्रिकेट, एथेलेटिक्स, तेक्वान्दो, कराते, बक्सिङ, भलिबल र ब्याडमिन्टन गरी जम्मा ८ खेलहरु समावेश गर्ने ३. खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने क्लब तथा संघसंस्था अनुदान कार्यविधि २०७६ संशोधन गर्ने । ४. प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका प्रत्येक कार्यालयलाई प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि रु आठ लाख अनुदान दिने ५. प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनको अनुमानित लागत रु आठ करोड रहेको तर परिषद्को चालु आ व को स्वीकृत बजेट रु दुई करोड मात्र विनियोजन भएकोले अपुग रु ६ करोड आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता गरिएको आशयको पत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त भएकाले बजेट बाँडफाँड गर्दा संलग्न ८ करोडको अनुमानित खर्च विवरणलाई स्वीकृत गर्ने । आदि निर्णय भएको कुरा परिषद्का सदस्यसचिव सुर्यलाल भण्डारीले बताएका छन् । प्रदेश स्तरमा यति ठूलो धनराशिको खेलकुद प्रतियोगिता हुन लागेको नेपालमा पहिलो हो । प्रदेश खेलकुद बिकास परिषद् ले प्रतियोगिताको क्रममा खेलाडी प्रशिक्षक तथा निर्णायकहरुले पाउने सुबिधाहरुमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । खेलाडीले खेल अबधि भर खाना र बस्नको लागि दैनिक रु दुई हजारका दरले भत्ता पाउनेछन् । जब कि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अहिले पनि १४०० दिने गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश खेलकुद बिकास परिषद्ले प्रतियोगिता अबधि भर खेलाडी घाइते भएमा रु पन्ध्र लाख सम्मको र मृत्यु भएमा ३० लाखको अनिवार्य बिमा गरिदिने भएको छ । यस्तो प्राबधान पनि पहिलोपटक प्रदेश खेलकुद बिकास परिषद् , बागमती प्रदेशले सुरुवात गरेको हो।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।