काठमाडौँ- पाकिस्तानको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो प्रान्त सिन्धमा रहेका लाखौं मानिस इमरान खान सरकारसँग ग्यास र बिजुलीको अत्याधिक अभावका कारण क्रोधित छन् जसले उद्योग र यातायातमा अवरोध पुर्याएको छ र कामदारहरूलाई घरमा बस्न र खाना पकाउन गाह्रो बनाएको छ । संघीय सरकारले ग्यास आपूर्तिमा गरेको कटौतीको तत्काल अन्त्यको माग गर्दै प्रान्तका प्रमुख शहरहरूमा विरोध प्रदर्शनहरु भईरहेका छन् । बिषय यत्तिको गम्भीर बनेको छ की यस महिनाको शुरूआतमा सिन्धका मुख्यमन्त्री मुराद अली शाहले प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई एउटा विरोध पत्र लेखे जसमार्फत उनले इशारा गरे कि सिन्धका बासिन्दालाई मात्र ग्यास हैन्, संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो । सिन्धका मानव बस्ती तथा विशेष विकास मन्त्री गुलाम मुर्तजा संघीय सरकारको “गलत नीति र असक्षमता” का लागी झन कडा रूपमा बाहिर उत्रिए । उनले भने कि असहनीय ग्यास अभाव र लोडसेडिंगका कारण लगानीकर्ताहरू उद्योग बन्द गर्न बाध्य भएका छन र यस प्रान्तमा लगानी गर्न छोडेका छन् । यसको परिणाम निरन्तरको गरिबी र बेरोजगारी हो, जसले धेरैलाई आत्महत्या गर्न बाध्य तुल्याएको उनले औंल्याए । सिन्धमा ग्यास र विद्युत् मात्र विवादास्पद मुद्दाहरू होइनन् जसले प्रान्तलाई उत्तेजित पार्छ । गत केही बर्षदेखी सैन्यसम्बद्ध राज्यका निकायहरुले सिन्धको हकअधिकारका लागि आवाज उठाउने राष्ट्रवादी नेताहरू र कार्यकर्ताहरूलाई अपहरण गरेको बिरूद्ध पनि व्यापक प्रदर्शनहरु भएका छन् । बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा बनेको अनुसन्धान आयोगको अनुसार सिन्धमा सेप्टेम्बर २०१९ सम्ममा १५ सय ७७ वटा मुद्दाहरु दर्ता गरिएको छ । बेपत्ता पारिएकाहरू मध्ये धेरैजसो राजनीतिक दल, धार्मिक र मानव अधिकार समूहका हुन् । गत वर्षको शुरुआतमा, पूर्वाधार र कानून व्यवस्थामा असफलत रहेको भन्दै संघीय सरकारले कराचीको प्रशासन जिम्मा लिने प्रस्तावको विरुद्धमा सिन्धमा विरोध प्रदर्शनहरु भए । यी सबै विरोध प्रदर्शनहरू संघीय सरकारको बिरूद्ध सिन्ध भित्र बढ्दो असन्तुष्टिको संकेत हो । एक पूर्व कूटनीतिज्ञ एम आलम ब्रोहीले यस वर्ष जनवरी १ मा डेली टाइम्समा लेख लेख्दै भने की वास्तवमा सिन्धलाई देशको स्थापना भएदेखि नै संघमा लगेर झुक्याइएको छ । आफ्नो विस्तृत लेखमा उनले औंल्याए कि जब पानी वा अन्य स्रोतहरू बाँड्ने कुरा आयो, तब सिन्धलाई संघीय कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा प्रतिष्ठानमा रहेको पंजाबको शक्ति र सामथ्र्थका दबदबाको कारण पछाडी पारियो । प्रान्तले संघीय मन्त्रालय, निगम, ग्यास र तेल संसाधन तथा संघीय लगानीयुक्त आयोजनाहरूमा पनि आफ्नो हिस्सा गुमाएको उनले उल्लेख गरे । उनले अझ थपे की यस्तो अन्यायविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने राष्ट्रवादी सिन्धीहरूले राज्यको चरम दमनको सामना गरिरहेका छन । उनी दावी गर्छन कि सिन्धका गुनासोहरूलाई क्रमिक रुपमा सरकारहरूले बेवास्ता गरे । सिन्ध सरकार र इमरान खान सरकारबीचको मतभिन्नता अझ प्रस्ट भएको छ र यसले देशको संघीय संरचनालाई चुनौती दिएको उनले भने । ग्यास र विद्युतको अभावले सिन्धलाई चुनौतीहरु थपेका छन् । सिन्ध देशको प्राकृतिक ग्यासको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो र आपूर्तिमा उचित मूल्य र उचित हिस्सा खोज्दछ । मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा औंल्याएका छन् कि सिन्धले वर्तमानमा ९०० देखी १००० एमएमसीएफडीको परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास प्राप्त गरिरहेको छ जबकी २५०० देखी २६०० एमएमसीएफडीको परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास पाउनुपर्ने सिन्धको संवैधानिक अधिकार हो । त्यस्तै सिन्धका जनताले ५२० रुपिँयाको दरले २६०० एमएमसीएफडी पाउनुपर्ने अधिकार भएपनि उनीहरुलाई १६९० रुपिँयाको दरले ग्यास किन्नु परिरहेको उनले बताए, त्यो पनि जम्मा १००० एमएसीएफडी । सामान्य ज्ञानले पनि यो सिन्धको जनतामाथि अन्याय भईरहेको दर्शाउछ । अब मुख्य प्रश्न यो बन्छ की के सिन्ध नयाँ ‘बलूचिस्तान’ होरु

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।