काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सीजी टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स नदिन नियोजित रुपमा भ्रम सिर्जना गरिरहेको आरोप कम्पनीले लगाएको छ । चौधरी समूह अन्तर्गतको सीजी टेलिकमले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाको नियतमाथि नै प्रश्न गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा सीजी कम्युनिकेसनले युनिफाइड लाइसेन्सका लागि कम्पनीले सम्पूर्ण शर्त र प्रक्रिया पूरा गरे पनि लाइसेन्स रोकेर सरकार उल्टै दुश्प्रचारमा उद्यत रहेको आरोप लगायो । कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व सबै चुक्ता गरिसकेको र अन्य शर्तसमेत पूरा गरिसक्दा पनि सरकारले लाइसेन्स नदिइ अन्याय गरेको गुनासो ग¥यो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा विभागीय मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ‘सीजीले अग्रिम रुपमा २० अर्ब तिरेमात्र युनिफाइड लाइसेन्स पाउँछ’ भन्ने अभिव्यक्ति कानुनसम्मत नरहेको भन्दै सीजीले आपत्ति जनाएको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले गत बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सीजीले अन्य कम्पनीसरह २० अर्ब बुझाएमात्र युनिफाइड लाइसेन्स दिनसकिने धारणा राखेका थिए ।

सीजीका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए । उनले भने, “हामीले सरकारकासँग विशेष सुविधा मागेका होइनौं, युनिफाइड लाइसेन्स पाउनुअगावै २० अर्ब बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कुनै कानुनमा उल्लेख छैन र अन्य सेवा प्रदायकसरह राजस्व बुझाउन हामी तयार छौं ।”

चौधरीका अनुसार सीजी टेलिकमले हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे अनुमति दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा नवीकरण शुल्क, इमेल तथा इन्टरनेट अनुमति शुल्क, लिमिटेड मोबिलिटी अनुमति शुल्क र नेपाल टेलिकमलाई बक्यौतावापत कुल ४४ करोड ९४ लाख बुझाइसकेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।