काठमाडौं – उखुको भुक्तानी माग गर्दै काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका किसानलाई मौखिक आश्वासनमै घर फर्काउने रणनीति सफल नभएपछि सरकार उखु किसानसामु झुकेको छ । किसानको माग अनुसार सरकारले उखु किसानसँग लिखित सहमति गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले जनाएको मौखिक प्रतिबद्धता नमान्ने भन्दै उखु किसानले आन्दोलन जारी राखेपछि सरकार लिखित सहमति गर्न बाध्य भएको हो । तर लिखित सहमति समेत उधारो रहेको छ । सहमति गर्दासम्म किसानले भुक्तानी पाएनन् । शुक्रबार भएको लिखित सहमति अनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्रै चिनी मिल सञ्चालकबाट उखु किसानहरूको भुक्तानी गराइनेबारे लिखित सहमति भएको छ । उद्योग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उखु किसानको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारबाला निकायहरू चिनी उद्योगी, किसानको प्रतिनिधि र विज्ञहरू समेत रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने समेत सहमति भएको छ । नेपाल सरकारबाट उखु किसानलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरूले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासको लागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने समेत सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उखु किसानको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरूले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने सहमति भएको छ । काठमाडौं आएर आन्दोलनरत किसानहरूले शुक्रबारैबाट आन्दोलनका गतिविधि तुरुन्त स्थगित गर्ने सहमति भएको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताए । यस्तो छ सरकारले उखु किसानसँग गरेको सहमति

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।