काठमाडौं – सर्वसाधारणले सरकारको विरोध हुने गरी फेसबुकमा लेख्दा ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्थासहित कम्युनिस्टले पेलेरै सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी कानून बनाउन लागेका छन् । आईतबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयकलाई कम्युनिस्ट सांसदले पेलेरै बहुमतबाट पारित गरेका छन् । समिति बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विधेयकको विरोध गर्दागर्दै पनि आईतबार कम्युनिस्ट सांसदले पेलेरै बहुमतबाट विधेयक पारित गरेका छन् । विधेयकमा फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्रै चलाउन पाइने प्रावधान रहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याउने, होच्याउने र हतोत्साहित गर्ने खालका विषयमा लेखिएमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । विधेयक संसदले पारित गरेपछि लागू हुने व्यवस्था छ । समिति सभापति कल्याणी खड्काले विधेयक नियमावली अनुसार पारित भएकी छन् । सभापति खड्काले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा अन्य अर्थ नलगाउन उनले कांग्रेस सांसदहरूलाई आग्रह गरिन् । कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हनन् गर्ने, नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र संविधानको मर्म विपरीत हुने भन्दै फरक मत राखेका थिए । सांसद रामबहादुर विष्टले नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्ने गरी विधेयक ल्याउँदा सबैलाई फाइदा हुने भनेर व्यापक छलफल गरिएपनि बेफाइदा हुने गरी अगाडि बढ्नुको औचित्य नभएको बताए । नेकपा सांसद टोप बहादुर रायमाझीले अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा प्रक्रियामा लगेर भएपनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कम्युनिस्टले बहुमतको दम्भ देखाउँदै नागरिकलाई तर्साउने गरी विधेयकलाई अगाडि बढाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याउने, होच्याउने र हतोत्साहित गर्ने खालका विषयमा लेखिएमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधानमा आफ्नो असहमति जनाउँदै आएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।