काठमाडौं– गतसाता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शिवम् सिमेन्टलाई एकसाताभित्र महशुल नतिरेमा लाइन काटिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिष मोरको लगानी शिवम् सिमेन्टमा छ । प्राधिकरणले एकसाताको समय दिएको बितेपनि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार लाइन भने काटेन । लोडसेडिङको बेला डेटिकेटेट फिडर लिएर करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ शिवम् सिमेन्टले नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेटिकेटेट र ट्रकलाइन महशुलको विवाद रहेको छ । प्राधिकरणले बिल पठाएपछि उद्योगीहरु अदालत गएका थिए । अदालतले उद्योगीको पक्षमा आदेश दिएन । कानून अनुसार यसरी पठाएको बिलको पुनरावलोकनको लागि पुनरावलोकन समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा बिल रकमको शतप्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म एउटा उद्योग बाहेक अन्य उद्योगले यसरी पठाएको बिल रकम पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएका भने छैनन् ।

शिवम् सिमेन्टलाई एकसाताको समय दिएको प्राधिकरण भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपपछि ब्याक भएको छ ।

प्राधिकरणले बिल पठाएपछि उद्योगहरुले उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र उद्योगराज्यमन्त्री मोति दुगडलाई भेटेका थिए । उद्योगी समेत रहेका उद्योगराज्यमन्त्री दुगडले उद्योगीहरुसँग लाइन नकाटिने र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने बचन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणले बिल नतिरेका अरु उद्योगमा बिल पठाउन छाडेको छ । प्रधानमन्त्रीले सम्बन्ध निकायलाई सयुक्त रुपमा बैठक बसेर समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् । जस अनुसार महशुल नतिरेका व्यवसायीले छुट पाउने छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।