खोटाङ – मुलुकमा संघीयतासँगै तीन तहको सरकार निर्माण भयो । तीनै तहको निर्वाचनले सबै ठाउँमा सरकार बनायो । त्यसमा पनि स्थानीय सरकार त्यस ठाउँका लागि शक्तिशाली सरकार हो । जसले कानून समेत आफैं बनाउन पाउने अधिकार छ । खोटाङका स्थानीय तहमा लेखा परीक्षण गर्न आएको महालेखा परीक्षकको टोली भने स्थानीय सरकारकै धज्जी उडाउँदै सुविधाभोगी भएर फर्किएको पाइएको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्नका लागि आएको महालेखा परीक्षकको टोली एक स्थानीय तहको लेखा परीक्षणको काम बाँकी राखेर फर्किएको हो । जिल्लाका नौ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेको महालेखा परीक्षकको टोली दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण नगरी फर्किएको बताइएको छ । लेखा परीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको टोलीले बोलाएको ठाउँमा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका नगएको तथा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले बोलाएको ठाउँमा महालेखा परीक्षकको टोली नगएपछि दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण हुन नसकेको हो । ४६ दिनसम्म बसेको महालेखा परीक्षकको टोली सोमबार काठमाडौं फर्किएको छ । लेखा परीक्षणको काम सुरू गर्नुपूर्व जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा भएको छलफलमा पनि सबै स्थानीय तहले गाउँपालिका/नगरपालिकामै आएर लेखा परीक्षण गरिदिन माग गरेका थिए । तर महालेखाले भने समयको समस्या देखाउँदै दिक्तेल र खोटाङ बजारमा केन्द्र राखेर लेखा परीक्षण गरिने बताएको थियो । दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले खोटाङ बजारमा श्रेस्ता नल्याएकाले लेखा परीक्षण गर्न नसकिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक घनश्याम अधिकारीले बताएका छन् । ‘हामीले खोटाङ बजारमा ल्याउन पत्राचार पनि गर्‍यौं तर तोकिएको स्थानमा श्रेस्ता नल्याउने आशयको जवाफ आयो । केन्द्रीय कार्यालयलाई सोध्यौं । श्रेस्ता ल्याए हेर्दिनु, नल्याए ठीकै छ भन्ने हाम्रो कार्यालयबाट सल्लाह आएपछि हामी फर्किएका हौं ।’ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा समितिको लेखा परीक्षणका लागि जिल्लामा छुट्टाछुट्टै तीन टोली आएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय खोटाङका प्रमुख ध्रुव कार्कीका अनुसार खोटाङ बजारबाट खोटेहाङ, जन्तेढुंगा र बराहपोखरी गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण गरिएको छ । दिक्तेलस्थित कोलेनिकाको कार्यालयबाट दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, केपिलासगढी गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, रावाबेंसी गाउँपालिका र साकेला गाउँपालिकाले सार्वजनिक लेखा परीक्षण गराएका छन् । सडकको सहज पहुँचका कारण हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कार्यालयमै गएर लेखा परीक्षण गरिएको जनाइएको छ । साकेला गाउँपालिकाले पनि सुरूमा सम्बन्धित केन्द्रमै आएर लेखा परीक्षणको माग गरेको भएपनि अन्तिममा दिक्तेलमै श्रेस्ता पुर्‍याएर लेखा परीक्षण गराएको छ । ‘दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले आफ्नै कार्यालयमा आउनका लागि अडान गरेपछि टोली फर्किएको हो,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख कार्की भने, ‘लेखा परीक्षण नगराउने स्थानीय तहको भुक्तानीका विषयमा अहिलेसम्म केही निर्देशन आएको छैन ।’ ‘कागजको झोलीतुम्बी बोकेर हिँड्ने हाम्रो काम होइन, स्थानीय सरकारलाई अण्डरस्टीमेट गर्ने खालको पक्षमा हामी छैनौं, सम्बन्धित स्थानीय सरकारको कार्यालयमै पुगेर लेखा परीक्षण गर्नु महालेखाको दायित्व होला,’ दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपेन्द्र राईले भने, ‘हामी सुशासनको पक्षमा छौं, हामीले गरेको कामको लेखा परीक्षण सबैले थाहा पाउनुपर्छ । हामी राजनैतिक दल र नागरिकहरूले पनि थाहा पाउने गरी लेखा परीक्षण गराउन चाहन्छौं, हामी गोप्य ढंगबाट कुनै पनि काम गर्न चाहँदैनौं ।’ ‘अडिट भनेको कागजको श्रेस्ता मिलाउने मात्र होइन । कामको मूल्यांकन पनि हो । कागजमा उल्लेख भए अनुसार काम नभएको छैन भने साइडमा गएर निरीक्षण पनि गर्नुपर्छ,’ राईले भने, ‘सुरक्षाका कारणले पनि कागजात बोकेर हिँडडुल गर्न सहज छैन । उहाँहरू कार्यालयमै आएर लेखा परीक्षण गर्नुहुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ । तर यस गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण नै नगरी फर्किनुभयो भन्ने कुरा सुन्दा चाहिँ आश्चर्य लाग्यो ।’ सबै स्थानीय तहमा कच्ची सडकको पहुँच रहेपनि महालेखाले भने सडक तथा अन्य सुविधा नभएको कारण देखाउँदै लेखा परीक्षणका लागि आफूलाई सहज पर्ने ठाउँमा बोलाइनु संघीयताको मर्म विपरीतको काम भएको सरोकारवालाहरूको भनाई छ । महालेखाले श्रेस्ता तत्काल ल्याउन भन्दै फोन गरेर प्रेसर दिने गरेको समेत स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् । सुशासन तथा पारदर्शिताका लागि लेखा परीक्षण गर्नुपर्नेमा गोप्य कोठामा लेखा परीक्षण गर्नुले महालेखाप्रति पनि शंका उत्पन्न भएको कतिपयको भनाई छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।