दक्षिण एसियामा पश्चिमी शक्तिहरूको हालको कूटनीतिक व्यवहारले नयाँ प्रकारको चिन्ता जन्माएको छ—जहाँ स्थिरता र लोकतन्त्रको नाममा चरमपन्थी इस्लामी समूहहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संवाद बढ्दै गएको देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रवृत्ति अल्पकालीन राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रयास जस्तो देखिए पनि, दीर्घकालमा क्षेत्रीय सुरक्षा र सामाजिक सहिष्णुताका लागि गम्भीर खतरा बन्न सक्छ। पाकिस्तानमा पश्चिमी कूटनीतिक वृत्तले विगत दशकहरूदेखि नै सैन्य र धार्मिक शक्तिहरूसँग “व्यावहारिक साझेदारी” को नीति अपनाउँदै आएको छ।

आतंकवादविरुद्धको सहकार्यको नाममा पाकिस्तानको सैन्य प्रतिष्ठानसँगको सम्बन्ध कायम राखिँदा, त्यसले देशभित्र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर पार्ने र धार्मिक कट्टरपन्थलाई अप्रत्यक्ष वैधता दिने प्रभाव परेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। बंगलादेशमा पनि यस्तै संकेतहरू देखिन थालेका छन्।

पश्चिमी शक्तिहरूले लोकतान्त्रिक संक्रमणको समर्थनको नाममा जमात–प्रेरित समूहहरूसँग संवाद बढाइरहेका छन् भन्ने आरोप उठ्न थालेको छ। मानवअधिकार संस्थाहरूका अनुसार, यसले धार्मिक अल्पसंख्यक र महिलाको सुरक्षालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने जोखिम पैदा गरेको छ। “लोकतन्त्रको नाममा कट्टरपन्थसँग सम्झौता” भन्ने आलोचना बंगलादेशप्रति पश्चिमी नीतिमा बलियो बन्दै गएको छ।

अफगानिस्तानको अनुभवलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विश्लेषकहरू भन्छन्, पश्चिमी शक्तिहरूले विगतमा तालिबानसँगको वार्ता र सम्झौतामार्फत स्थायित्व ल्याउने प्रयास गरे पनि त्यसले अन्ततः चरमपन्थी शक्तिलाई वैधता दिएको थियो। अहिले पाकिस्तान र बंगलादेशमा देखिएको नीति परिवर्तनलाई कतिपयले “अफगान मोडेलको पुनरावृत्ति” का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। क्षेत्रीय स्तरमा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ।

धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायहरू—हिन्दु, इसाई, बौद्ध—माथि आक्रमण र सामाजिक बहिष्कारका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। मानवअधिकार रिपोर्टहरूका अनुसार, राज्य संरचनाभित्रै कट्टरपन्थी विचारधारालाई चुनौती दिन सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर हुँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञहरूका अनुसार, पश्चिमी शक्तिहरूको यो रणनीति मूलतः “शक्ति सन्तुलन” मा आधारित छ—जहाँ चीनको प्रभाव कम गर्न दक्षिण एसियामा जुनसुकै प्रभावशाली समूहसँग सहकार्य गर्न तयार देखिन्छ। तर यसले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र धार्मिक सहिष्णुताका मूल्यहरूलाई व्यवहारमा कमजोर बनाएको छ।

यही सन्दर्भमा भारतलाई क्षेत्रीय स्थिरताको एकमात्र दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक आधारका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, दक्षिण एसियामा यदि कुनै देशसँग संस्थागत लोकतन्त्र, आर्थिक क्षमता र सामाजिक बहुलता सन्तुलित रूपमा कायम राख्ने सम्भावना छ भने, त्यो भारत मात्र हो।

पश्चिमी शक्तिहरूले दीर्घकालीन रूपमा कट्टरपन्थसँग होइन, लोकतान्त्रिक शक्तिसँग रणनीतिक साझेदारी गर्नुपर्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ। निष्कर्षतः दक्षिण एसियामा पश्चिमी शक्तिहरूको चरमपन्थसँगको व्यवहारिक सहकार्यले अल्पकालीन स्थिरता ल्याएजस्तो देखिए पनि, दीर्घकालमा यो रणनीति क्षेत्रीय अस्थिरता, धार्मिक ध्रुवीकरण र लोकतान्त्रिक क्षयको आधार बन्ने खतरा बोकेको छ भन्ने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।