बीजिङ/वासिङ्टन/नयाँ दिल्ली, ७ अगष्ट — चीनमाथि हाल विश्वव्यापी आलोचना र दबाब तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। उइगर मुसलमानमाथिको दमनदेखि लिएर विदेशी विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप, गुप्तचर गतिविधि र जल–स्रोत नियन्त्रणको आक्रामक रणनीतिसम्म, विभिन्न मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बीजिङविरुद्ध कडा कदम चालेका छन्। यी विकासक्रमहरूले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलनमा भारतका लागि कूटनीतिक लाभ सिर्जना गरेका छन्।

मानवअधिकारको क्षेत्रमा, विश्व उइगर कांग्रेसले अमेरिकी सिनेटमा प्रस्तुत भएको दुई नयाँ विधेयकको स्वागत गरेको छ, जसले चीनको जबरजस्ती पुनःस्थापना र उइगरहरूको अधिकार हननविरुद्ध प्रत्यक्ष प्रतिबन्धका प्रावधान राख्छ। अमेरिकी सांसदहरूले सैन्य आपूर्तिमा कुनै पनि उइगर–श्रम प्रयोग भएको चिनियाँ समुद्री उत्पादन हटाउन कानून प्रस्ताव गरेका छन्। युरोपेली संघ र क्यानडामा पनि यस्तै स्वरूपका प्रतिबन्ध सम्बन्धी छलफल तीव्र भएको छ।

विदेशी हस्तक्षेप र गुप्तचर गतिविधिको मोर्चामा, अष्ट्रेलियामा एक चिनियाँ नागरिकमाथि विदेशी हस्तक्षेपको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको छ, जसलाई क्यानबेराले “अष्ट्रेलियाको सार्वभौमसत्ता विरुद्धको गम्भीर अपराध” भनेको छ। यसअघि, अमेरिकाले न्यू जील्यान्डमा एफबीआईको कार्यालय स्थापना गरेर चिनियाँ प्रभावको प्रतिरोध गर्ने घोषणा गरेको थियो। बेलायतमा जारी एक प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयहरूमा चीनको प्रभाव विस्तारले शैक्षिक स्वतन्त्रता खतरामा परेको चेतावनी दिएको छ।

चीनको आन्तरिक आर्थिक मनोविज्ञानमा पनि समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ। दक्षिण चीन मोर्निङ पोस्टको विश्लेषण अनुसार, चिनियाँ युवाहरू उद्यमशीलताको सट्टा स्थिर रोजगारीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्, जसले आर्थिक गति सुस्ताउने खतरा बढाएको छ। यसले बीजिङको दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिस्पर्धामा असर पार्ने सम्भावना विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्।

जल–स्रोतको भू–राजनीतिमा, चीनले तिब्बतमा यारलुङ त्साङपो नदीमा ठूलो बाँध निर्माणको योजना अघि सारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जल–विशेषज्ञहरूले यसलाई दक्षिण एशियाली जल–सुरक्षामा ‘शून्य–योग खेल’को सुरुवात भनेका छन्। भारतमा यो मुद्दा विशेष संवेदनशील छ, किनकि ब्रह्मपुत्र नदीको जलप्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्नेछ। भारतीय विश्लेषकहरूले चीनको यो कदमलाई जल–कूटनीतिबाट दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सक्रियता बढाएका छन्।

रणनीतिक मोर्चामा, चीनको “हथियार आपूर्ति अस्वीकार” गर्ने औपचारिक नीति पनि कमजोर हुँदै गएको छ। एक ताजा अनुसन्धानमा चीनको आयुध आपूर्ति नेटवर्कले इरानसम्म पुग्ने मार्ग प्रयोग गरिरहेको प्रमाण देखाइएको छ, जसले बीजिङको “संभाव्य अस्वीकार्यता” (plausible deniability) रणनीतिलाई क्षति पुर्‍याएको छ।

यी सबै घटनाक्रम भारतका लागि कूटनीतिक दृष्टिले अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने सम्भावना बोकेका छन्। चीनविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना र प्रतिबन्ध अभियानले भारतलाई एशिया–प्रशान्तमा वैकल्पिक साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएको छ। भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले मानवअधिकार, जल–स्रोत सुरक्षा र शैक्षिक स्वतन्त्रताको पक्षमा स्पष्ट र सशक्त अभिव्यक्ति दिँदै आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्यको विश्वसनीय पक्षधरका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।