पाकिस्तान अहिले एक यस्तो आर्थिक, कूटनीतिक र संरचनात्मक संकटको घेरामा फसेको छ, जहाँ हरेक दिशाबाट उसले विकल्प गुमाउँदै गएको छ। एकातिर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) जस्ता संस्थाबाट लिएको ऋणको कुशल व्यवस्थापनमा असफल भएको मुलुक अर्कोतिर अब BRICS जस्तो वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा सामेल भएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने भ्रममा रमाइरहेको छ। तर, यथार्थ भने यति क्रूर छ कि—पाकिस्तानको अर्थतन्त्र अब “साहारा खोज्ने” होइन, “संरचना पुनःनिर्माण गर्ने” मोडमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

हालै सार्वजनिक भएका रिपोर्टहरूका अनुसार पाकिस्तानले पछिल्लो १५ वर्षमा विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणहरूको ठूलो अंश उत्पादक परियोजनामा लगाएको छैन। त्यसको सट्टा, सरकारले राजनीतिक खर्च, सैन्य पूर्वाधार र ब्याज भुक्तानीमै अधिकांश रकम खर्च गरेको देखिन्छ। ‘इस्लाम खबर’ जस्तो स्रोतले पाकिस्तानको ऋणको शोषण संरचना स्पष्ट पार्दै लेखेको छ—“ऋणको प्रयोग राज्य सञ्चालनका लागि होइन, संकटको प्रबन्ध गर्न गरिएको थियो।”

त्यही क्रममा, पाकिस्तानले BRICS जस्तो नयाँ आर्थिक गुटमा सामेल भई वैकल्पिक सहायताको आश देखाएको छ। तर BRICS आफैं भित्र चीन, भारत, रूस, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूको आन्तरिक गतिको व्यवस्थापन गर्न संघर्षरत छ। यस्तो स्थितिमा पाकिस्तानजस्तो संकटग्रस्त मुलुकको प्रवेश केवल एक राजनीतिक ‘face value’ बन्न सक्छ, जसले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष राहतको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन।

अर्कोतर्फ, पाकिस्तानको प्रशासनले कर प्रणाली सुधार गर्न नसकेको, कर–जिडीपी अनुपात विश्वमै न्यूनतममध्ये पर्न थालेको र घरेलु राजस्वभन्दा बाह्य ऋणमा निर्भरता झनै बढेको तथ्यले अर्थतन्त्रको कच्चोपन थप उजागर गरेको छ। ग्यासको कृत्रिम अभाव, चिनी र आटा जस्ता आधारभूत वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि, तथा आधारभूत सेवाहरूको चरम अव्यवस्थाले जनतामा निराशा छाएको छ। सामान्य वर्ग मात्र होइन, व्यवसायिक र उद्योगपतिहरू समेत लगानी स्थायित्वप्रति विश्वस्त छैनन्।

पाकिस्तानको न्यायिक, प्रशासनिक र राजनीतिक संस्थाहरूले पनि यो संकटको सामूहिक समाधान खोज्न नसकेको आरोप तीव्र बन्दै गएको छ। एकातिर बाढीले हजारौं नागरिकको जीवन तहसनहस बनाइरहेको छ, अर्कोतिर राज्य व्यवस्थाले उनीहरूलाई राहतभन्दा भाषण मात्र उपलब्ध गराइरहेको छ। यसले पाकिस्तानको शासन संयन्त्र प्रतिको विश्वास पूर्णतः ह्रास पाएको अनुभूति गराउँछ।

कश्मीर र गिलगित–बाल्टिस्तान क्षेत्रबाट भइरहेको प्राकृतिक स्रोतहरूको शोषणले थप आन्तरिक असन्तुलन र असन्तोष सिर्जना गरेको छ। युरोपियन टाइम्स मा प्रकाशित एक अनुसन्धानले पाकिस्तानले यस्ता संवेदनशील भू–क्षेत्रहरूमा नागरिक सहभागिता र पारदर्शिता विना नै जल, खनिज र जंगलहरूको दोहन गरिरहेको खुलासा गरेको छ। स्थानीय बासिन्दाको भूमि खोसिने, क्षतिपूर्ति नपाउने, र वातावरणीय विनाशलाई नजरअन्दाज गरिने क्रम जारी छ।

यी सम्पूर्ण संकटको बाबजुद, इस्लामाबादको शक्तिकेन्द्र भने अझै सत्ताको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक भ्रम सिर्जनामा व्यस्त देखिन्छ। IMF सँगको वार्ता होस् वा BRICS प्रवेशको ‘संकेत’—यी सबै कुराहरूको आधार गम्भीर आर्थिक सुधार नभई केवल राजनीतिक प्रस्तुति हो भन्ने आलोचकहरूको मत बलियो बन्दै गएको छ।

यस सन्दर्भमा पाकिस्तानलाई आवश्यकता छ—नयाँ सोच, स्पष्ट नीति, जनकेन्द्रित दृष्टिकोण र विदेशी सहायता होइन, आत्मसमर्पण होइन, आत्मपरिक्षण। जबसम्म पाकिस्तानले आफ्नै संकटलाई गहिरोसँग नहेरी बाह्य सहायतामा भरोसा राखिरहन्छ, तबसम्म BRICS होस् या IMF, कुनै पनि संस्था उसका लागि स्थायी उद्धारकर्ता बन्न सक्दैनन्।

अन्ततः, पाकिस्तानको आर्थिक पुनरुत्थानको कथा लेखिन सक्छ—तर त्यो कथा केवल नयाँ ऋण, सहयोग वा गठबन्धनबाट होइन, नीति, पारदर्शिता र प्रतिबद्धताबाट सुरु हुनुपर्नेछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।