काठमाडौं / बेइजिङ  — विगत एक दशकयता दक्षिण एशियामा चीनको प्रभाव उल्लेखनीय ढंगले बढ्दै गएको छ। चीनको उपस्थिति केवल व्यापार र लगानीमा सीमित नरही, धार्मिक हस्तक्षेप, मिडिया नियन्त्रण, रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण र ऋण कूटनीतिमा समेत फैलिएको छ। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, बंगलादेश र तिब्बत जस्ता देशहरू चीनको बहुआयामिक प्रभावको परिधिमा तीव्र गतिमा प्रवेश गरिरहेका छन्।

आर्थिक कूटनीति कि ऋणको पासो?

चीनले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा पूर्वाधारका नाममा ऋण दिएर त्यसको बदलामा रणनीतिक प्रभाव स्थापना गर्ने रणनीति अपनाउँदै आएको छ। हम्बनटोटा बन्दरगाहको ९९ वर्षे लीज सम्झौताबाट श्रीलंकाको भूराजनीतिक स्वतन्त्रता खुम्चिएको उदाहरण हो। त्यस्तै, पाकिस्तानको CPEC परियोजनाबाट पाकिस्तान अत्यधिक ऋणभारमा डुबेको छ भने माल्दिभ्समा विशाल निर्माण परियोजनाहरूले स्थानीय वित्तीय स्वतन्त्रता संकटमा पारेको छ।

नेपालमा पनि चीनले लगानीको माध्यमबाट सांस्कृतिक र राजनीतिक प्रभाव फैलाउने रणनीति अपनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मार्फत चीनले भारतलाई चारैतिरबाट घेर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।

तिब्बती धर्म, संस्कृति र आत्मपहिचानमाथि हमला

तिब्बतमा चीनको दमन नीति तीव्र छ। दर्जनौं बौद्ध मठहरू ध्वस्त पारिएको, सयौं बौद्ध मूर्तिहरू हटाइएको, र धार्मिक गुरुहरू हिरासतमा लिइएको प्रमाणित भइसकेको छ। ड्राक्गो क्षेत्रमा ३०० भन्दा बढी बुद्ध स्तूप र मूर्तिहरू नष्ट गरिएको खबरले अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता बढाएको छ।

यसका साथै, तिब्बती युवाहरूलाई चिनियाँ भाषाको शिक्षा अनिवार्य गराइँदैछ, धार्मिक अभ्यास निषेध गरिँदैछ, र उनीहरूलाई राष्ट्रवादी शिविरमा सामेल हुन बाध्य बनाइएको छ। चीनको यस्तो नीति तिब्बती पहिचान नै मेटाउने सुनियोजित प्रयास हो।

मिडिया र सूचना नियन्त्रण: प्रचारको नयाँ मोर्चा

चीनले विश्वव्यापी रूपमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार युद्ध सञ्चालन गरिरहेको छ। युट्युब, ट्विटर, फेसबुकजस्ता प्लेटफर्महरूमा नियन्त्रित खाता, बोट नेटवर्क र सूचना प्रभावित सामग्रीमार्फत चीनले आफ्नो नरम छवि निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। सिएनएन, ब्लूमबर्ग लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले यसलाई "कृत्रिम सार्वजनिक मत निर्माण" को हतियार भनेका छन्।

चीनले आफ्नै जनतालाई सूचना नियन्त्रण गर्दै बिस्तारै बाह्य संसारमाथि पनि त्यही रणनीति लागू गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।

सैन्य निर्यात र प्रविधिमा अवरोध

चीनको रक्षा निर्यात मोडेल पनि संकटमा परेको छ। कमजोर गुणस्तर, पारदर्शिताको अभाव, र ग्राहक राष्ट्रहरूको असन्तुष्टिले चीनको हतियार बिक्रीमा कमी आएको छ। जापानको २०२५ को रक्षा श्वेतपत्रले चीनलाई "सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौती" को रूपमा उल्लेख गर्दा चीनको सैन्य महत्त्वाकांक्षा रोकिएको संकेत गरिएको छ।

नेपाल र हिमाली क्षेत्रमाथिको ध्यान

नेपाल र तिब्बतबीचको ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्बन्धलाई कमजोर पार्न चीनले आफ्नो प्रभाव नेपालसम्म विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। धार्मिक मेला, शैक्षिक सहायता, र विकास योजनामार्फत चीनले नेपालको तटस्थ भू-राजनीतिक भूमिका प्रभावित गर्न खोजिरहेको संकेत पाइन्छ।

नेपालभित्रै बौद्ध सम्प्रदायका कार्यक्रमहरूमा चीनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढिरहेको धार्मिक समुदायहरूले जनाएका छन्।

भारतको दृष्टिकोण र रणनीतिक तयारी

भारतले चीनको यी बहुआयामिक रणनीतिहरूलाई केवल प्रतिस्पर्धा नभई खतरा पनि ठानेको छ। चीनको गतिविधि सामरिक घेराबन्दी, सूचनात्मक आक्रमण, र ऋणमार्फत नियन्त्रणजस्ता बहु मोर्चामा केन्द्रित छन्। यही कारणले भारत, अमेरिका, जापान लगायत लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले संयुक्त सैन्य अभ्यास र रणनीतिक गठबन्धनमार्फत सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

निष्कर्ष: सतर्कता नै उपाय हो

चीनको 'सहयोग' को आवरणभित्र 'नियन्त्रण' को गहिरो रणनीति लुकेको छ। दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूले अब समयमै बुझेनन् भने भविष्यमा आफ्नो नीतिगत स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक पहिचान गुमाउने जोखिम रहन्छ। नेपालका लागि यो बेला आर्थिक अवसर र रणनीतिक स्वतन्त्रता बीचको सन्तुलन खोज्ने क्षण हो।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।