मंगलवार, श्रावण १९ २०७८Aug 03 2021

Logo
images

राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संविधान र सर्वाेच्चभन्दा माथि हुन् ? कस्तो अनौठो तर्क !

राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संविधान र सर्वाेच्चभन्दा माथि हुन् ? कस्तो अनौठो तर्क !

  • मिडिया डबली
  • शुक्रवार, आषाढ ४ २०७८

  • 4.0K
    SHARES

  • राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संविधान र सर्वाेच्चभन्दा माथि हुन् ? कस्तो अनौठो तर्क !

    काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नेतृत्वकोे राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरहादुर देउवालाई नियुक्त नगर्नुको कारण सहितको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ ।

    राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीवार संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण सहितको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ ।

    images

    जवाफमा देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गर्दा २ दलको मात्र समर्थन पत्र पेश गरेको भनिएको छ । अन्य सांसदको भने हस्ताक्षर मात्रै पेश भएको, कतिपय हस्ताक्षरमा सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको तथा हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

    सभापति देउवाले बुझाएका कतिपय हस्ताक्षरलाई उनीहरु आबद्ध दलले मान्यता नदिन पत्र पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

    सभापति देउवाको दाबी पेश हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर सहितको दाबी पेश गरिसकेको अवस्थामा देउवाले पेश गरेका हस्ताक्षर ओलीले पेश गरेका हस्ताक्षरमा दोहोरिएको समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

    संविधान बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको काम अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिर समेत राष्ट्रपतिको कार्यालयले जवाफी पत्रमा गरेको छ ।

    ‘राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधान बमोजिम सम्पादन भएको कामकारवाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन, यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधानविपरीत विषय हो भन्ने स्पष्ट छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफ सहितको पत्रमा उल्लेख छ ।

    देउवा सहितका १४९ जना सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेर परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले रिट बदरभागी हुँदा खारेज गर्न समेत माग गरेको छ ।

    रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । 

    राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हुने दाबी समेत गरेको छ । सो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय समेत नभएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

    ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय हुँदा नेपालको संविधानको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गरिएको छ । यस्तो कार्य सम्माननीय राष्ट्रपतिको मात्र हुने र भएको पनि त्यही हो,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

    देउवा र ओलीको दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले नै दुबै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको हो ।

    कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुुखले बिहीवार लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरेपनि २ दलको मात्र समर्थन पत्र पेश गरेको भनिएको छ । अन्य सांसदको हस्ताक्षर मात्रै पेश भएको, कतिपय हस्ताक्षरमा सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको तथा हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालत संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने निकाय भएकाले उसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने दाबी गरे । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको बताए ।

    संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दावी गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने/नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको सापकोटाले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालत संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय भएकाले उसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने बताए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटको लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नभएको तर्क गरे ।

    ‘विपक्षी शेरबहादुर देउवाले माग दाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नुभएको रहेछ । अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफंैले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन,’ ओलीको जवाफमा भनिएको छ, ‘यो नितान्त राजनीतिक र कार्यपालिकाको प्रक्रिया हो । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन ।’

    प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारालाई उदृत गर्दै यसलाई पुष्टि समेत गर्न खोजेका छन् । ‘धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन,’ प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘२०१९ सालको संविधान वा २०६३ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन । यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको जस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन ।’

    ‘संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता हो । संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन,’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘रिट निवेदकहरुले दाबी गरेबमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउने छ ।’ 

    प्रधानमन्त्री ओलीले दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै पनि सांसदलाई नभएको लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्रीले बिहीवार अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले दलको सदस्यलाई दलको निर्णयविपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट नदिइएको दाबी गरे । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म नसकिने उनको दावी रहेको छ ।

    ‘संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ,’ जवाफमा उनले भने, ‘संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा कहीँकतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णयविपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट दिइएको छैन । दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिँदैन । आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो दाबी पेश गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकूल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन ।’

    प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा रिट निवेदनमा दाबी गरिएजस्तो संविधानको धारा ७६(५) को अवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा संविधान र संविधानले स्थापित गरेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत भएको बताए । ‘संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् सदस्य प्रचलित कानून तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय निर्देशन (ह्वीप) लाग्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ,’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘दलको निर्देशन विपरीतको कार्य स्पष्टतः दल त्यागको अवस्था हो र दल त्याग गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ८९ (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम त्यस्तो संसद् सदस्यको पद रहँदैन । पद नै नरहने प्रतिनिधिसभा सदस्यले कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न सक्ने वा त्यस्तो मतगणना हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुन सक्छ ।’

    प्रधानमन्त्री ओलीले रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाले माग गरे बमोजिम प्रधानमन्त्री भए नेकपा एमाले सत्तापक्षमा बस्ने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भनी प्रश्न उठाएका छन् । ‘नेपालको संविधानले प्रमुख प्रतिपक्ष शासन सञ्चालनमा अनिवार्य गरेको छ र प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई विभिन्न संवैधानिक भूमिका प्रदान गरिएको छ । कथंकदाचित रिट निवेदकहरुले माग गरेबमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ ?’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘मैले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा एमालेकै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै हुन सक्दैन ।’

    सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको बताए । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दावी गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने/नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

    प्रतिनिधि सभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाको दावी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत छैन । तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णय समेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ ।’

    ‘प्रत्यर्थी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आफूलाई प्रतिनिधि सभाको विश्वास नरहेको घोषणा गरेसँगै धारा ७६(५) को दाबी गर्न जम्मा २४ घण्टाको मात्र समय दिने, धारा ७६(५) बमोजिम पुनः आफैं दाबी गर्ने र मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न सिफारिस गर्ने कार्य लोकतन्त्रको मूलमान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूल मात्रै नभई बहुसंख्यकवादको सिद्वान्त समेत आकृष्ट हुन्छ,’ जवाफमा उल्लेख छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    शुक्रवार, बैशाख २६ २०७७०९:३३:०८
    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४
    • प्रधान सम्पादक

    • कृष्ण प्रसाद पहाडी
    • सम्पादक

    • शोभाकान्त सापकोटा
    • साइट

    • बिनोद भट्टराई
    • क्यामरा पर्सन

    • सुनिल क्षेत्री
    • संवाददाताहरु

    • निर्मला पौडेल
    • अमृत चापागाई
    • अर्जुन पहाडी
    • खिमबहादुर गौतम
    • आकृति थापा क्षेत्री

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend Technology