काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार चलाएपछि उनको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका धेरै निर्णय फिर्ता वा खारेज हुने गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीस्तरीय निर्णय फिर्ता लिनेमा ओली सरकारले कीर्तिमान नै कायम गरेको छ । विगतमा राजनीतिक दल विभाजन, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश होस् वा गुठीसम्बन्धी अध्यादेश होस् यो सरकारले बीचमै फिर्ता लिएको थियो ।
त्यस्तै, विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर पनि फिर्ता भएको थियो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको कर हटाएको छ ।
जुन कर पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले लगाएका थिए । हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो निर्णय खारेज गरेका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल हटाउने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैठकले कर हटाउने निर्णय गरेको हो । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा १० प्रतिशतका दरले भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले करका दरहरू परिवर्तन गर्न पाउँछ । सोहीअनुसार बैठकले करका दर परिमार्जन गरेको हो । आफ्नै मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरूले गरेका अलोकप्रिय निर्णय सच्याउँदैमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई फुर्सद छैन ।
सरकार गठन भएको तीन वर्षसम्म पहिले गरेका निर्णय सच्याउँदै जानुले यो ओली कति भिजन भएका नेता रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।