काठमाडौं – भारतले नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनसँगको नाका जोड्ने सडक महिनौंदेखि बनाइरहेको थियो तर भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रवार त्यसको उद्घाटन गरेपछि मात्र नेपाल सरकारले थाहा पाएजस्तो गरी प्रतिक्रिया जनायो, मानौं सडक एकै रातमा बनेर उद्घाटन गरियो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त्यस विषयमा भारतीय पक्षसँग विस्तृत विवरण मागेर हेर्ने र त्यसपछि यस सम्बन्धमा कदम चाल्ने प्रतिक्रिया दिए । मन्त्री ज्ञवालीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपाललाई यसबारे पहिले थाहै थिएन । तर तथ्य त्यस्तो होइन ।

भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाइरहेको तस्बिरसहित समाचार कान्तिपुर लगायतले प्रकाशन गर्दै आएका थिए । त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले पनि यो विषयमा बोल्दै आएका थिए । त्यहाँ रहेका नेपाली सुरक्षा निकायले थाहा नपाउने कुरै भएन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
नेपालका पूर्व र वर्तमान सुरक्षाका अधिकारी, नागरिक समाजका अगुवा, त्यस क्षेत्रका सांसद तथा नेतालगायतका अनुसार उक्त सडक निर्माणबारे यसअघि नै पर्याप्त सूचना आइसकेको थियो । तर भारतलाई बिच्काउन हुन्न भनेर नेपाल सरकारले कुनै पनि प्रतिक्रिया व्यक्त नगरी बस्यो ।

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले आ–आफ्नो निकायबाट भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण र सडक निर्माणबारे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदै आएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्देखि सेनामार्फत रक्षा मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण र दार्चुलामा भारतले बनाएको सडकबारे जानकारी दिइएको थियो ।

‘हामीले सीमा अतिक्रमण र त्यहाँ बनिरहेको सडक निर्माणका बारेमा पटक–पटक रिपोर्ट लेखेर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेका छौं । तर उनीहरुले मुद्दालाई जस्तै गरी यो सीमा समस्यालाई पनि तामेलीमै राखे,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकारले सूचना हुँदा–हुँदै पनि भारतलाई प्रतिक्रिया दिएर सीमामा सडक निर्माणमा रोक लगाउन सकेन । ती अधिकारीले थपे, ‘हाम्रा नेताहरु भारत–निर्भर भए । भारतले के गर्छ कि, भारतलाई बिच्क्याउँदा पद जान्छ कि भनेर काम अघि नै बढाउँदैनन् । सुरक्षा निकायले सूचना संकलन गरेर मात्र के गर्नु ? उच्च तहमा काम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुले नै गर्ने हुन् ।’

प्रधानमत्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई जतिसक्दो छिटो सूचना आओस् भनेर गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखेका छन् । त्यही विभागले दार्चुलास्थित नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाइरहेको भनेर जानकारी दिँदा प्रधानमन्त्री चुप लागेर बसे । ‘प्रधानमन्त्रीले जानकारी पाए पनि पार्टी्भित्रै समस्या परिरहेका बेला भारतलाई किन बिच्क्याउनु भनेर कुनै कदम चाल्नुभएको छैन,’ अर्का एक सुरक्षा अधिकारीले भने ।

दार्चुलाका पूर्व जिल्ला प्रशासन प्रमुख (२०३६ देखि २०३८ सालसम्म) द्वारिकानाथ ढुंगेलका अनुसार उनको एक टोलीले २०७४ कात्तिकमा उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरेको थियो । भ्रमणका दौरान त्यहाँ सडक निर्माण भइरहेको देखेपछि जिल्ला सदरमुकाममा आएर सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन प्रमुखसँग प्रस्तुतीकरण पनि गरिएको थियो । ढुंगेलले त्यसयता सम्बन्धित मन्त्री, सांसद र अन्य फोरममा समेत नेपाली भूमिमा भइरहेको गतिविधिबारे जानकारी दिँदै आएका छन् ।

‘सबैलाई जानकारी छ तर सरकारको नेतृत्व गरेर बस्नेहरू यो समस्याको समाधान गर्न चाहँदैनन्,’ ढुंगेलले भने, ‘बरु यहाँको विषयलाई लिएर सत्तामा जाने बाटो बनाएका छन् । सत्तामा गएपछि यो समस्यालाई समाधान गर्न चाहेको देखिन्न ।’

दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे आफूलाई पहिलेदेखि नै थाहा भएको र त्यसबारे केन्द्रमा २०५० सालको दशकदेखि नै कुरा उठाउँदै आएको बताए । ‘म यो वा उ सरकार भन्दिनँ । कुनै पनि सरकार यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर अघि बढ्न खोजेन,’ उनले भने ।

चीनसँगको युद्धका बेला २०१८ सालमा भारतीय सेना उक्त क्षेत्रमा आएपछि फर्केको छैन । नेपालले भारतसँग सिमानाका सम्बन्धमा सुगौली सन्धिबाहेक अन्य कुनै सन्धि गरेको छैन । सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतको सिमाना काली नदी (महाकाली) नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । लिपुलेक, कालापानी काली नदीबाट पूर्व्तिरै छन् । ‘हाम्रा सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरु नै लिपुलेकलाई त्रिदेशीय बिन्दुसमेत भन्छन् । जुन गलत हो । सबैभन्दा पहिले हाम्रा सरकारी अधिकारीहरुलाई यसबारेमा राम्रोसँग जानकारी दिनुपर्छ र बोल्नुपर्छ,’ सांसद बडूले भने ।

बडूले कूटनीतिक माध्यमबाट दुई देशले समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘अहिले सम्पूर्ण मुलुक एक छ, यस्तो बेला सरकारले समस्याको समाधानका लागि पहल गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ।

सांसद बडूले नेपालसँग भएका सम्पूर्ण प्रमाण, ‘सर्भे अफ इन्डिया’मा रहेको पुरानो नक्सा, ब्रिटिस लाइब्रेरीमा रहेको नेपालको पुरानो नक्सालगायत ल्याएर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले दार्चुलाको टिंकर जाने बाटो मर्मत गर्नुपर्नेमा सरकारले गत वर्ष बजेट नछुटाएको र यसले अझ समस्या हुने बताए । ‘त्यस क्षेत्रमा बाटो निर्माण गरी आवतजावत भए, अतिक्रमणको समस्या हल हुन सक्छ । अहिले बाटो नहुनाले त्यहाँ कोही पनि जाँदैनन्,’ उनले भने ।

भारतले नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरेको सूचना आएको भन्दै गत फागुन ५ गते उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हेलिकप्टरबाट त्यस क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए । भ्रमणमा उत्साहका साथ गएका पोखरेलले आएपछि सिमाना अतिक्रमणबारे बोल्न नै छाडे ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ नेपाल सरकारले राज्यको भूभागलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन् । समितिले यसअघि सरकारलाई नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले लिम्यिाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गरेकै छैन । ‘हाम्रा पाठ्यक्रम र सरकारी कार्यालयमा सुगौली सन्धिअनुसार हुनुपर्ने लिम्पियाधुरासहितको नक्सा राखेर पढाइ नै हुँदैन । त्यसैले वास्तविक नयाँ नक्सा जारी गर्न र त्यसलाई पाठ्यक्रममा पनि सामेल गर्न निर्देशन दिएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘५ महिनाअघि दिएको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा दुःख लागेको छ ।’

उता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले ‘केही दिनमै नयाँ नक्सा जारी गर्छु’ भनेकी थिइन् । तर उनले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पानी विभागबाट लिम्पियाधुरासहित भएको नयाँ नक्सा जारी गरेकी छैनन् । ‘नयाँ नक्सा जारी गर्ने गृहकार्य भइरहेकै थियो । बीचमा कोरोना भाइरस आयो र काम रोकियो । नयाँ नक्सा जारी गर्ने गृहकार्यमा हाम्रो मन्त्रालय रहेको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेक नभई लिम्पियाधुरा रहेको उल्लेख गर्दै भारतले नेपालको भूमिमा सडक निर्माण गरेर अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको बताए । उनले भारतले आफ्नो पारम्परिक दबदबालाई देखाउन नहुने बताए । उनले सरकारले अहिलेको समस्या समाधान गर्न भारतसँग कूटनीतिक माध्यममार्फत अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले भारतले उक्त भूभागलाई पर्यटन, व्यापार र सुरक्षाको हिसाबमा आफ्नो बनाउन खोजेको बताए । उनका अनुसार सन् १९६२ भारत–चीन युद्धदेखि नै भारत उक्त भूमिमा बस्न चाहन्छ । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका दौरान मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच नेपालको भूभाग लिपुलेकलाई दुई मुलुकबीच व्यापार नाकाका रूपमा विकास गर्ने सहमति भएको थियो । बस्न्यातले भने, ‘पहिलेदेखि नै नेपाललाई ती समस्याबारे थाहा भए पनि समाधान भएको थिएन । अहिले सम्पूर्ण मुलुक एक भएका बेला सरकार सधैंका लागि यो समस्या समाधान गर्नतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।’

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

सबै मन्त्रीका सामुन्ने केपी ओलीले ईश्वर पोखरेललाई झपारेपछि ...

अब लकडाउनको मोडालिटी कस्तो हुन्छ ? यस्तो छ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको तर्क

प्रधानसेनापतीले प्रधानमन्त्रीसँग रक्षामन्त्रीको पोल लगाएपछि खैलाबैला

कम्युनिस्ट सरकारले दियो रक्षामन्त्री पोखरेलका सम्धीलाई बम्फ़र उपहार !

ईश्वर पोखरेलको सम्धीकाण्ड सेलाउन नपाउँदै बन्धुकाण्डले देशैभरि तरंग !