काठमाडौं - केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
कांग्रेसको एक कार्यक्रममा उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले संसदीय व्यवस्थाकै हुर्मत लिएको भन्दै उनले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने विचार अघि सारेका थिए ।
पछिल्लो समय थापाको विचारमा धेरैले सहमति पनि जनाउँदै गएका छन् । यही बेला अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी नीति निर्माणमा सहयोग गर्न ‘थिंक ट्यांक’ का रुपमा स्थापना गरिएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र धेरै कमीकमजोरी रहेको भन्दै सच्याउन सुझाव दिएको छ ।
प्रतिष्ठानले समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने र सांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने जनाएको छ । निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधारसम्बन्धी अध्ययन गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रहमा प्रतिष्ठानले दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा चुनावलाई थप स्वतन्त्र, निष्पक्ष, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन प्रणालीमै सुधार आवश्यक देखिएको उल्लेख छ।
राजनीतिक सहकार्य, राष्ट्रिय बहस र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरेर मात्रै प्रणाली सुधार गर्न सकिनेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले सांसदहरुलाई विधायिकी कार्यमा मात्रै सीमित गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न, २७५ सदस्य सांसदको संख्या घटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितको संख्या मात्र राख्न र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला वा स्थानीय तहका व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नसमेत सुझाइएको छ ।
प्रतिष्ठानले कुनै पनि निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्न र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट सिफारिस विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, दलहरुको आम्दानी र खर्च पारदर्शी बनाउन बैंकमार्फत आर्थिक कारोबारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न, उम्मेदवारले सम्पति विवरण बुझाउने र निर्वाचनमा गरिने खर्चको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।