अस्ट्रेलियाका राजदूतले दिएको बयानले प्रचण्ड तर्सिए, देउवासंग के भने ?

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : मङ्लबार, असार १७, २०७६

नेपाटप

काठमाडौं – केही दिन अघि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको काम नसकिएको भन्दै अहिले नेपाली कांग्रेससँग पनि हात छाडेर हिँड्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । त्यसलगत्तै सभापति शेरबहादुर देउवासँग गोप्य भेट गरे । गुनासा सुनाए ।

खासमा प्रचण्डलाई यतिबेला विदेशी शक्तिले दबाबमा पार्लान् कि, जेलमा लगेर हाल्लान् भन्ने पीर छ । त्यहाँमाथि हालै मात्र द्वन्द्वका क्रममा कचल्टिएका कतिपय मुद्दा उनका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

नेपाल लाइफ

बाल सैनिक बनाएको अभियोगपत्र पूर्वलडाकू लेलिन विष्टले संयुक्त राष्ट्र संघदेखि युरोपका विभिन्न मुलुकमा चढाएका छन् । त्यतै तनाव छ, अर्कातिर युद्धका क्रममा भएका यौनहिंसा सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि तयार भएको छ ।

‘नेपालको शान्ति प्रक्रियामा खोट देखाएर प्रचण्डलाई जसरी पनि समस्यामा पार्नुपर्छ भन्ने शक्ति लागि परेको छ, संयुक्त राष्ट्र संघ पनि सोही हिसाबमा अघि बढेको हो की भन्ने लाग्न थालेको छ’, खुमलटार स्रोतले भन्यो,‘प्रायोजित हिसाबले नै घेराबन्दी गर्न थालिएको छ ।’

त्यसो त यहि मुद्दामा नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूतले केही दिन अघि दिएको बयानले पनि प्रचण्डको सात्तो उडाएको छ । नेपालका माओवादीका पूर्वनेतालाई विदेशमा जतिबेला पनि पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था रहेको भनेका थिए । यसको अर्थ अस्ट्रेलिया सरकार यस कुरामा निक्कै गम्भिर रहेको भन्ने हो । खासमा संक्रमणकालिन न्यायको सन्दर्भमा राजदूतको त्यो भनाईले प्रचण्ड तर्सिएका थिए ।

त्यहाँमाथि विष्टले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुगेर आफूहरूमाथि अन्याय भएको उजुरी नै चढाइसकेका बेला छ । यहि बेला, संयुक्त राष्ट्र संघका महिलाहिंसा सम्बन्धमा स्पेसल रापोर्टर (विशेष समादेश)ले जनाएकी छन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्को नियमित यही जुलाई १२ सम्म चल्ने नियमित बैठकमा पेश गर्ने गरी उनले तयार पारेको प्रतिवेदनमा त्यस्तो उल्लेख छ ।

महिला विरुद्धको हिंसा तथा कारण र परिणाम सम्बन्धी विषयका समादेशक दुब्राभ्का सिमोनोभिकले गएको नोभेम्बर १९ देखि २९ सम्म दश दिने नेपाल भ्रमण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा शान्ति सम्झौताले पूर्ण रुपमा काम नगरेको र थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपरेको जनाएकी छन् । त्यतिबेला भएका यौनजन्य हिंसा, बलात्कार तथा यातना जस्ता घटनाका बारेमा सन् २०१५ मा स्थापना भएको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार भन्दा बढी मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा रहेको र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगमा पनि तीन हजार उजुरी परेको जनाएकी छन् ।

चालु परिषद्को नियमित बैठकमा पेश गर्नेगरी उनले यो प्रतिवेदन जेनेभामा दर्ता गरेकी छन् । धेरै पीडितहरुले अनावश्यक झन्झट ब्यहोर्नुपर्ने ठानेर अझै उजुरी दर्ता गर्न नसकेको जनाउँदै रापोर्टरले त्यतिबेलाका घटनालाई उजुरी नदिए हुन्थ्यो भने जस्तो सरकारी निकायबाट पनि गर्न खोजिएको भन्दै चासो व्यक्त गरेकी छन् ।

उजुरी हाल्दा अभियुक्तको अगाडि फेस टु फेस हुनुपर्ने भएकोले पनि पीडितहरु निरुत्साहित भएको हुन सक्ने त्यसमा चर्चा गरिएको छ । विगतको द्वन्दका क्रममा भएका यौन दुव्र्यवहारको घटनाका सम्बन्धमा सत्य निरुपण आयोगका पदाधिकारीलाई पटक पटक भेट्ने प्रयास गर्दा समेत भेट नदिएको उनले प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेकी छन् ।

उनले नेपाल भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानुन आयोग, सर्वोच्च अदालतका महिला न्यायाधीश, प्रदेश पाँच र सातका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका अधिकारीहरुलाई समेत भेटेको जनाएकी छन् । उनले त्यसक्रममा नख्खु र केन्द्रीय जेल काठमाडौंको पनि भ्रमण गरेको जनाएकी छन् । आजको जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।

सन् २०१५ मा नेपालमा पहिलो महिला राष्ट्रपति भएको र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रहेको तथा दलित र जनजाति समुदायको पनि सहभागिता रहेको जनाउँदै यी सकारात्मक पक्षका बावजुद हिंसाको अन्त्यमा अझैपनि देशले चुनौती सामना गरिरहेको जनाएकी छन् । प्र

तिवेदनमा सन् २०१७ मा लैंगिक आधारमा हुने हिंसामा एक सय ४९ जना मारिएकोमा ती मध्ये एक सय ४० जना महिला भएको जनाइएको छ । घरेलु हिंसामा आफ्नो पुरुष पार्टनरले घरेलु हिंसामा मारेका चार सय ४६ वटा हत्या २०१७ मा भएकोमा एक तिहाई महिला हिंसा सम्बन्धी भएको जनाइएको छ ।

विशेष रापोर्टरको प्रतिवेदनमा यौनजन्य हिंसा र बलात्काका घटना बढ्दै गएको जनाइएको छ । तथ्यांकअनुसार सरकारी रिपोर्टमा नै सन् २०१६ र २०१७ मा जम्मा एक हजार आठ सय ७४ बलात्कारका मुद्दा अदालतमा दर्ता भएकोमा छ सय ५४ जनालाई दोषी ठहर गरिएको, तीन सय ३३ जनालाई रिहा गरिएको, आठ सय ७० वटा बलात्कारको प्रयास भएको बारेमा मुद्दा दर्ता भएको, त्यसमा दुईसय ७० जनालाई दोषी पाइएको र दुई सय ७५ जना छुटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अप्रिलदेखि जुन २०१८को बीचमा यस्तो देखिएको उल्लेख छ । हिंसामा पर्ने भर्खरको उमेरका महिला र बालिका एक सय ४५ जना रहेको र उनीहरुको २६ वर्ष भन्दा कम उमेरको रहेको जनाइएको छ । यसैगरी वैवाहिक बलात्कारको बारेमा सन् २००३ मा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नुका साथै त्यस्तो गतिविधिमा पाँच वर्षसम्म जेल हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि त्यसको प्रयोग भने कमै भएको जनाइएको छ ।

अब यो प्रतिवेदनमाथि गम्भिर र गहिरो बहस हुँदा नेपाल सरकारले समेत जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यसअघि नै बारम्बार युरोपियन युनियन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र संयुक्त राष्ट्र संघका नेपाल कार्यालयले सरकार र सत्तारुढ दलका नेतालाई संक्रमणकालिन न्यायका सन्दर्भमा चित्तबुझ्दो काम नभएको भन्दै खबरदारी गर्दै आएका थिए ।