ओली पार्टीभित्रै अल्पमतमा, विद्या भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकार दिने चाहना फेल

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बिहिबार, फाल्गुन १५, २०७६

नेपाटप

काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेका छन् ।

सचिवालयमा रहेका ९ सदस्यमध्ये ओलीको पक्षमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्रै छन् ।

नेपाल लाइफ

गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लैजाने मुद्दामा भने पौडेल पनि सहमत छन् । त्यसबाहेक अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादल गौतमलाई संसद्मा लैजाने पक्षमा छन् ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले गौतमलाई सचिवालयबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय मात्र भएका कारण तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताए ।

‘उहाँ (गौतम) लाई बैठकले राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको हो, तर कहिले लैजाने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन,’ बुधवार रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि उनले पत्रकारसँग भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

बुधवारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यदलको सूचना बाहिरिएकाले संविधान संशोधनविनै गौतमलाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा बहुमत जुटेपछि मौन बसेका ओलीले अपारदर्शी ढंगले पूर्व सहमति गरेर बैठकमा ल्याइएको भन्दै प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश मात्र पोखेनन्, बहुमतबाट अघि बढ्न चुनौती पनि दिएका थिए ।

पार्टी एकता महाधिवेशनसम्म सहमतिकै आधारमा निर्णय गर्ने पार्टीको विधानमा व्यवस्था छ । त्यसैले पनि ओलीले विधानको त्यही व्यवस्था सम्झाउँदै खुला चुनौति दिएको हुनसक्ने नेताहरुको बुझाइ छ । किनभने बहुमत वा अल्पमतका नाममा अहिले ओली या प्रचण्डले बेग्लाबेग्लै निर्णय गर्ने बित्तिकै पार्टी फुटतिर अघि बढ्छ, एकतामाथि प्रश्न उठ्छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली विना शर्त गौतमलाई सांसद मनोनयन गर्न तयारै थिए । तर गौतमलाई मोहरा बनाएर संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रपतिका केही अधिकारहरू बढाउने तथा राष्ट्रियसभामा ९ सदस्य थपेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने योजनामा ‘ब्रेक लागेपछि उनी पछि हटेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको केही समयभित्रै मृगौला प्रत्यारोपण हुँदैछ । त्यसलगत्तै चिकित्सकको सुझावअनुसार कम्तीमा ३/४ महिना आराम गर्नुपर्ने भएकाले आफू निष्क्रिय रहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाट हुने जरुरी कार्यसम्पादन कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीबाट होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत गराउन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनी संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतिका संकटकालीन अधिकारहरूमा थप गर्न चाहन्थे ।

अर्को, राष्ट्रियसभामा ९ सांसद राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्ने, त्यसमध्ये कम्तीमा ३ जना राजपालाई दिएर सरकारमा ल्याउने गरी संविधान संशोधन गर्ने ओलीको चाहना थियो । त्यसरी संविधान संशोधन हुँदा अर्थमन्त्री खतिवडालाई पनि निरन्तरता दिन सकिने उनको बुझाइ थियो । तर वुधबारको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदल मात्र भंग गरेन, ९ जना सदस्य थप गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत गरियो ।