ओली सरकारमा देशको अर्थतन्त्र किन ओरालोतिर ?

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बिहिबार, माघ २, २०७६

नेपाटप

काठमाडौं – सन् २०२० भर्खरै शुरू भएको छ । २० को दशकमा नेपालले आर्थिक विकासको छलाङ मार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पहिलो खुड्किलो सन् २०२२ मा अल्पविकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण हुनु पर्नेछ ।

नेपाल लाइफ

सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य छ । मध्यम आय भएको मुलुकका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ३ हजार ९ सय ५६ अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेभन्दा तेब्बर बढाउनु पर्नेछ ।

आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा दिएको सरकारले आउँदो तीन वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदरको आसपासको आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउन सफल रहेको सरकारले यही आधारमा १० अंक र सो माथिको आर्थिक वृद्धिदरको कल्पना गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिदरमा भने यसै आर्थिक वर्षमा ‘ब्रेक’ लाग्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो त्रैमासिकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरका आधारमा गरेको अनुमानले यो वर्ष मात्र ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेछ । यो आर्थिक वृद्धिदर नेपालले राजनीतिक संक्रमणको समयमा प्राप्त भएको थियो । जुन समयमा सरकारको बजेटसमेत समयमा आउँदैनथ्यो ।

अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उपभोग बलियो हुनुपर्छ । सरकारी होस् या निजी लगानी दुवै घटेको छ । गत वर्षभन्दा पनि कम । घरायसी क्षेत्रको उपभोग घटाउने नीति सरकारले बताइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले पद्धति निर्माण गर्न खोज्नु आफैंमा राम्रो भएपनि कतिपय नीति प्रत्युत्पादक भएको बताउँछन् । यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जासमेत घटेको छ । यसले निजी क्षेत्रको विस्तार नभएको देखाउँछ ।

वाणिज्य बैंकहरूको संगठन, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा एक खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूकै कर्जा विस्तार गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिभन्दा अहिले ६० अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । यसले निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित नभएको देखाउँछ ।

सरकारले लागू गरेको कर कार्यालयमा पेश भएको विवरणका आधारमा कर्जा पाउने व्यवस्थाले कर्जाको माग नै घटाएको छ । त्यति मात्र होइन, भर्खरै सरकारले आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मासिक किस्ता हुनेगरी व्यक्तिगत घर कर्जा, सवारी कर्जामा समेत कडाइ गरेको छ । ऋण लिन कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको खर्च गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालू वर्षको आधा अवधि बितेको छ । यो अवधिमा पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण खर्च) कुल विनियोजित ४ खर्ब ८ अर्बमध्ये १३.७२ प्रतिशत मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । विकास निर्माण हुन नसकेर निर्माण सामग्री उद्योग सुस्त छन् । पूर्वाधारको ठूलो खाडल छ ।

निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र आममानिसले उपभोग गर्ने सार्वजनिक सेवा र वस्तुको आपूर्ति सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन धमाधम पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्नेछ । तर विकास खर्च भने गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत थियो। तुलनात्मक रूपमा यसपटक विकास निर्माण खर्च पनि कमजोर देखिएको छ ।

चालू वर्षको सुरुदेखि नै आयातमा कमी तथा मदिरा उद्योगप्रति सरकारले लिएको नीतिका कारण राजस्व असुलीमा धक्का लागेको छ । पहिलो ६ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकामा पहिलो ६ महिनामा राजस्व लक्ष्य र असुलीको खाडल १ खर्ब (एक सय अर्ब) रुपैयाँ नाघेको छ ।

मदिरा उद्योगमा सरकारले प्रतिक्विन्टल अन्नबाट उत्पादन हुने इक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (इएनए) को परिमाण बढाइदिएपछि कतिपय मदिरा उद्योग उत्पादन बन्द गरेर बसे । जसकारण अन्तःशुल्क असुलीमा धक्का लाग्यो । सरकारले कात्तिकबाट यो निर्णय आंशिक सच्याए पनि मदिरा व्यवसायी उत्साहित छैनन् ।

नेपालको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको प्रमुख स्रोत विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह नकारात्मक देखिएको छ । चालू आवको पहिलो चौमासिकमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५.६ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको छ । तर रेमिट्यान्स भने अघिल्लो वर्षको पहिलो चौमासिकको तुलनामा २.३ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष पहिलो चौमासिकमा ३ खर्ब १२ अर्ब रेमिट्यान्स आएको थियो । जबकि यो वर्ष सोही अवधिमा ३ खर्ब ४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

रेमिट्यान्स घटेपछि मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । व्यापार घाटाको ठूलो खाडल हुँदाहुँदै पनि रेमिट्यान्सले आयात धान्न सघाएको छ । सरकारले विदेश जानेलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गरेपछि हुण्डी बढेको र रेमिट्यान्स घटेको आकलन गरिएको छ ।

प्रायः चाडपर्वका बेला विदेशबाट परिवारलाई खर्च पठाउने चलनले यो अवधिमा रेमिट्यान्स बढ्ने गथ्र्यो तर यस वर्ष उल्टो क्रम देखियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी र घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेपछि सवारीसाधन र रियलस्टेट कारोबारमा कमी आएको छ । विगत वर्षहरूमा पुनर्निर्माणको कामले निर्माण सामग्रीको बजार बढेको र सरकारको अनुदानसँगै आवास पुनर्निर्माणले व्यक्तिगत खर्चलाई समेत उत्प्रेरित गर्दा बजारमा नगद प्रवाह बढेको थियो । यस वर्ष भारतमा मूल्यवृद्धि भएसँगै नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको छ ।

भदौ र असोजमा मुख्य चाडपर्वका बेला उपभोक्ता मूल्य वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो । कात्तिकमा पनि ५.७६ प्रतिशत थियो। मूल्यवृद्धिले सामान्य उपभोग घटाएको छ । त्यसमाथि व्यक्तिगत कर्जामा अंकुश लगाउने सरकारको नीतिले घरायसी क्षेत्रबाट हुने खर्चमा समेत कमी आएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र घरायसी क्षेत्रबाट हुने लगानी र खर्च शिथिल हुँदा अर्थतन्त्र ओरालो लागेको हो ।