काठमाडौं - संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संयुक्त सरकार गठन भएमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले पदमा नियुक्त भएको एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसबेलासम्म विश्वासको मत नलिए वा बहुमतको समर्थन नपाए सरकार ढल्छ ।

अहिले यस्तै दृश्य सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिन थालेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री बनेको १७ दिन बितिसकेको छ । उनी पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर अहिलेसम्म उनले विश्वासको मत लिन सकेका छैनन् ।

रावलले माघ ११ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । तर, सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने संकेत पाएपछि रावल प्रदेश छाडेर काठमाडौंमा नेताहरूको दैलो चाहरेर बसेका छन् ।

रावलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटार, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बालकोट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई जेलमै गएर भेटिसकेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक रोक्न लगाएर उनी काठमाडौं आएका हुन् ।

सरकारले विश्वासको मत लिने तय नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ । बुधबार बोलाइएको बैठक एजेन्डा नभएकाले सभामुखको निर्देशनमा अनिचितकालका लागि स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

विश्वासको मतका लागि समय माग हुन सक्ने आकलनसहित सभामुखले ११ माघमा बैठक तोकेका थिए । सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठकमा समय माग गरेको छैन । कुनै एजेन्डा नभएकाले बैठक बस्न नसकेको संसद् सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले बताएका छन् ।

विश्वासको मत लिन बाँकी रहेकाले मुख्यमन्त्री रावलले सरकारसमेत विस्तार गर्न सकेका छैनन् । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक छ । प्रदेश सभामा माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सरकारमा सहभागी दलको २१ मत छ ।

सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र यहाँ सत्तापक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । अब १० दिनभित्र रावलले विश्वासको मत लिन नसके रावलको पद गुम्ने देखिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।