काठमाडौं - निर्वाचन आयोग प्रमुख संवैधानिक अंगमा पर्छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै निर्णय र काम आयोगले नै गर्ने गर्छ । तर, पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्षभन्दा पनि कुनै अमूक दलको स्वार्थमा काम गरिरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
अघिल्लो केपी ओली सरकारले निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । जसमध्ये प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया एमाले कोटामा नियुक्त भएका थिए । उनी पूर्व सचिव पनि हुन् ।
सचिव पदमा रहँदा पनि उनले एमालेको हितमा काम गर्ने गरेका थिए । उनी एमालेका पूर्णकालीन सदस्य हुन् । खासगरी ओली निकट भएकैले थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाइएको थियो ।
ओलीले आफूलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गरेपछि थपलिया अहिले गठबन्धन सरकारमाथि निर्देशन दिएर दबाब बढाउँदै गएका छन् । यसअघि माओवादी केन्द्रको विधानबाट साम्यवाद र माओवाद तथा राप्रपाको विधानबाट हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था र गाई हटाउन उनले निर्देशन दिइसकेका छन् ।
अहिले उनी एमालेकै स्वार्थमा स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्न निर्देशन जारी गरिरहेका छन् । जबकि निर्वाचन घोषणा गर्ने काम सरकारको हो । तर, आयोगले जेठ ५ गतेभित्र सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद सकिने भन्दै विज्ञप्ति नै निकालिसकेको छ ।
०७३ सालमा वैशाख ३१ गते पहिलो चरण र त्यसपछि दोस्रो र तेस्रो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहमा वैशाख ३१ गते नै पदाधिकारीको पाँच वर्ष पुग्दैछ । तर, तेस्रो चरणमा चुनाव भएका स्थानीय पदाधिकारीको पद भदौमा मात्र सकिन्छ ।
त्यसैले वर्तमान सरकारले आगामी असोजमा एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको हो । तर, एमालेको स्वार्थमा निर्वाचन आयोगले भने सरकारलाई दिनहुँ ताकेता गरिरहेको छ । त्यसैले पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया एमाले कार्यकर्ता देखिन थालेको विश्लेषण हुन थालेको हो ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।