देशभर २२ सांसद पद रिक्त, कहिले हुन्छ पदपूर्ति ?

मिडिया डबली

बिहिवार, कार्तिक १८ २०७८

1.4K

देशभर २२ सांसद पद रिक्त, कहिले हुन्छ पदपूर्ति ?

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभातर्फ रिक्त रहेका २२ सांसद पदका लागि एकैचरणमा उपनिर्वाचन गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ पदको उपनिर्वाचनसहित, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी थालेको निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिने बताएको छ ।

आयोगका अनुसार हाल प्रतिनिधि सभामा ४ र प्रदेश सभामा विभिन्न प्रदेशमा गरी १८ पद रिक्त रहेका छन् । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोग प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन मात्रै होइन, अबका दिनमा नियमित रुपमा गर्नुपर्ने सबै निर्वाचन देशभर एकै चरणमा गर्न आयोग तयार रहेको बताएका हुन् ।

‘निर्वाचन आयोग प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभातर्फको उपनिर्वाचन एकै चरणमा गर्न तयार छ, उपनिर्वाचन मात्रै होइन, भोलिका दिनमा गर्नुपर्ने सबै तहका निर्वाचन एकै चरणमा गर्न पनि आयोग तयार र सक्षम छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले भनेका छन् ।

आयोगले आगामी फागुन २० गते रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका १९ पदमा उपनिर्वाचन गर्न माघ ७ गतेको मिति सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रियसभा कानून अनुसार पद रिक्त हुनु ३५ दिनअघि उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहित सचिवको टोलीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेर उपनिर्वाचनबारे छलफल गरेका थिए ।

भेटमा आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन एकैदिन र एकै चरणमा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।

आयोगको उपनिर्वाचन सम्बन्धी प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरुसँग परामर्श गरेर निर्णय दिने बताएका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको हकमा सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले नै मिति तोक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन भने छोटो समय बाँकी कार्यकाल रहेका कारण गरिरहनु नपर्ने र सिधै निर्वाचनमा नै जान प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगका अनुसार जेठ ५ गते स्थानीय तहको वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद सकिनेछ । जसअनुसार आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चैत ५ गतेको मिति प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन कानूनमा केही विवाद र जटिलता रहेका छन्, संविधान र कानूनमा म्याद थपको व्यवस्था समेत छैन ।

आयोगले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । हाल जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै मतदाता नामावली संकलन गर्ने गरिएकोमा सोलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रसासन कार्यालयबाट ३६५ दिनमा नै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइदिन आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

सरकारसँगको परामर्शपछि आयोगले आगामी छठपछि मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ । आगामी निर्वाचनका लागि धेरै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुटेकाले सकेसम्म जो जहाँ छन्, त्यहीँबाट नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने गरी वातावरण मिलाइ दिन वा नभए तत्कालका लागि स्थानीय तहको केन्द्रमा नै नामावली संकलन गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत आयोगले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको समेत जनाइएको छ ।

आयोगले निर्वाचन कानूनका विषयमा देखिएका जटिलता फुकाइदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ । आयोगले कानूनमा भएका जटिलताअन्तर्गत निर्वाचन खर्चका विषय, आचारसंहिता र विदेशमा बस्नेलाई समेत मताधिकारको व्यवस्थाका विषयमा कानूनी जटिलता फुकाइदिन र त्यसमा आयोगलाई सहमति दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो । ७७ जिल्लामा नै आयोगका लागि कार्यालय भवन उपलब्ध गराइदिन समेत आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हाल आयोगको २३ जिल्लामा मात्रै आफ्नै भवन रहेका छन् । आयोगले सकेसम्म आगामी निर्वाचनबाटै इलेक्ट्रोनिक मतदानको व्यवस्था गर्ने गरी वातावरण बनाइदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सम्भव नभएमा भने आयोगले आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको गणना विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न भनेको छ । व्यक्ति आफैंले अनलाइन प्रणालीमा गएर मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने प्रणालीको विकासमा पनि सरकारलाई सुझाव दिएको आयोगले जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि