केपी ओलीका महान्यायाधिवक्ताले जाँदाजाँदै किन गरे नवराज सिलवाललाई बचाउने निर्णय ?

मिडिया डबली

बिहिवार, श्रावण २१ २०७८

केपी ओलीका महान्यायाधिवक्ताले जाँदाजाँदै किन गरे नवराज सिलवाललाई बचाउने निर्णय ?

काठमाडौं – महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कीर्ते गरेको आरोप लागेका पूर्व डीआईजी नवराज सिलवालले कुनै लाभ नलिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जाँदाजाँदै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका छन् ।

सिलवालविरुद्ध २०७३ सालमा प्रहरी महानिरीक्षकको दाबी गर्दा कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम सच्याएको विषयमा कीर्ते मुद्दा चलाएर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो । उनी प्रहरीमै रहेको बेला कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम सच्चाएर नम्बर बढाएको विषयमा प्रहरी नेतृत्वले समेत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सिलवालले आफू योग्य रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित ५ जना न्यायाधीशको इजलासले प्रहरी महानिरीक्षक बनाउँदा वस्तुगत निर्णय हुन नसकेको, कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता नपुगेको ठहरसहित चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय बदर गरेको थियो ।

त्यतिबेला कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा सिलवालको उच्च अंक देखिएको भनिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यसम्पादन फाराम झिकाएर हेर्दा सिलवालको अंक कम देखिएपछि प्रकाश आर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरिएको थियो । सिलवाल भने त्यो निर्णयविरुद्ध पनि अदालत पुगेका थिए ।

मुद्दा सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम झिकाएर हेर्दा सिलवालको दाबीभन्दा कम अंक देखिएको थियो । त्यसपछि अदालतले कीर्ते भएको देखिएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन आदेश गरेको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्चको आदेश प्रतिकूल हुने गरी सिलवालको विषयमा कीर्ते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । कानूनअनुसार कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा पुनर्विचार हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण ठहरिएमा, कीर्ते देखिएमा सर्वोच्च अदालतले यसको समीक्षा गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । सिलवालले त्यसबेला सर्वोच्च अदालतमा बढी अंक देखाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिलिपि फाराम पेश गरेका थिए ।

लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको फारामसँग रुजु गर्दा अदालतमा पेश गरिएकोभन्दा कम अंक रहेको भेटिएको थियो । त्यसपछि कीर्ते काम गरेको भन्दै प्रहरीले सिलवाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान समेत गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि सिलवाललाई छाडिएको थियो ।

कीर्ते गरेको विषयमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन हुँदै २०७८ जेठ १० गते महान्यायाधिवक्ता बडालले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

मुद्दा चलाउने कानूनी आधार नभेटिएकाले नचलाउने निर्णय भएको उनले बताए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अदालतमा पेश गरेको कागजमा कीर्ते कसले गर्‍यो भनेर पत्ता लगाउन नसकेको, कार्य सम्पादन मूल्यांकन फोटोकपी कागज भएकाले विधिविज्ञान प्रयोगशालाले परीक्षण गर्न नसकेको, गोप्य हुनुपर्ने कागज बाहिर आएको विषय पत्ता नलागेको भन्दै ३ आधारलाई लिएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसबाट कुनै लाभ लिएको पनि नदेखिएको र औचित्य नै सकिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि