काठमाडौं – संघीय संसद् सचिवालयले सांसदहरूलाई कानूनविपरीत बैठक भत्ता दिएको पाइएको छ ।

संसद् भंग भएपछि राष्ट्रियसभा र निवर्तमान सांसदहरूको दबाबमा बैठक भत्ताबापत ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गरेको छ ।

भत्ता रकम साउनदेखि पुससम्म संसद् बैठक र समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले लिएका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अरुले बैठक भत्ता समेत लिन नपाउने व्यवस्थासहित बजेट वक्तव्यलाई लत्याउँदै सचिवालयले सांसदहरूलाई बैठक भत्ता उपलब्ध गराएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकबाहेक अरुलाई प्रदान हुने भत्ता खारेज गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा २९४ मा भनिएको छ, ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छु ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको वक्तव्यमा भएको व्यवस्था संघीय संसद्ले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको थियो । बजेटमा राखिएको प्रावधानले सांसदले बैठक भत्ता लिन नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।

बजेट वक्तव्य कानूनसरह मानिन्छ । यसअघिको कानूनमा भत्ता लिन पाउने व्यवस्था भएपछि पछिल्लो कानूनमा जे व्यवस्था छ, त्यही लागू हुन्छ ।

बैठक भत्ता वितरण गर्नु कानूनविपरीत हुने भन्दै कर्मचारीहरूले रोके पनि सांसदहरूको चर्को दबाब भएपछि बैंक खातामा पठाएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक केही समय चलेको थियो । दुबै सदन र समितिको बैठकमा सांसदको उपस्थित भएको हाजिरको आधारमा भत्ता दिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

एउटा बैठकमा उपस्थित भएबापत सांसदहरूले २ हजार रुपैयाँको दरले भत्ता पाउँछन् । कसले कति भत्ता बुझे भन्ने मौखिम रूपमा विवरण माग गरे पनि सचिवालयले उपलब्ध नगराएपछि कान्तिपुरले फागुन ५ गते सूचनाको हक अनुसार सूचना माग गरेर निवेदन समेत दर्ता गरको छ । सचिवालयले कसले कति रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो भन्ने विवरण अझै उपलब्ध गराएको छैन ।

सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सांसदको सेवा सुविधासम्बन्धी छुट्टै कानून भएकाले त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसार बैठक भत्ता उपलब्ध गराएको बताए । ‘बजेट भाषणमा बैठक भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था पारित भए पनि माननीयहरूलाई त्यसअघिकै कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बैठक भत्ता उपलब्ध गराएका हौं,’ पाण्डेले भने, ‘यसलाई कानूनविपरीत भएको भन्न मिल्दैन ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।