काश्मीर एकता – पाकिस्तानको पाखंड

मिडिया डबली प्रकाशित : शुक्रबार, माघ २४, २०७६

नेपाटप

काठमाडौँ- यो वर्ष पाकिस्तानको लागि पनि काश्मिर एकता दिवस (केएसडी) काश्मिरी र विश्वलाई कश्मीरी उद्देश्यका लागि उनीहरु प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा देखाउने ठूलो घटना हो जसलाई सारमा भन्नुपर्दा भारत अधिनस्थ काश्मिरको स्वतन्त्रता हो । २००४ देखि प्रत्येक बर्ष दोस्रो फेबरुअरीमा मनाइने दिनलाई पाकिस्तान र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू–काश्मिर (पीओजेके) भरिका मस्जिदहरूमा विशेष प्रार्थना गरी र भारत विरोधी जुलुस निकालेर मनाइन्छ ।

यस बर्ष प्रधानमन्त्री इमरान खान पीओकेमा आयोजित मुख्य सभामा स्टार वक्ता थिए । जनवरी २० मा जर्मन प्रसारक ड्युसे भेलेसँगको अन्तर्वार्तापछि पहिला पटक उनी सार्वजनिक रुपले देखा पर्दैछन् जुन अन्र्तवार्ताले अन्तराष्ट्रिय समुदायले कश्मीरप्रति थोरै ध्यान दिएको छ ।

नेपाल लाइफ

त्यसैले स्वाभाविक रूपमा उनका दर्शकहरू कश्मीरको बिरुद्ध उनका योजनाहरू जान्न उत्सुक थिए, यद्यपि उनीहरूको तत्कालको चिन्ता वर्षा र हिमपात हो जुन नयाँ वर्षको दिनदेखि नै व्यापक रूपमा फैलिएको कहरको कारण हो । चाखलाग्दो कुरा के छ भने, पाकिस्तान सरकारले विदेशमा केएसडीको निरीक्षणका लागि १,०४,५०० अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ, तर यता पीओजेकेका पीडित जनता राहतका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् जो प्राकृतिक आपत्तीहरूको सामना गर्न बाध्य छन् ।

२००५ मा जस्तै, त्यस क्षेत्रमा विनाशकारी भूकम्प आउँदा र अहिले पनि सेना लगायतका पाकिस्तानका आधिकारिक राहत एजेन्सीहरू काम गरेका छैनन् । पीओजेकेको राजधानी मुजफ्फराबाद, विशेष गरी नीलम र लीपा उपत्यकाको पूर्वोत्तरतिर विपत्तिग्रस्त क्षेत्रको तापक्रम निकै तल झर्दा मानिसहरू क्रोधित छन् । तिनीहरू प्रस्तावित क्षतिपूर्तिमा पनि खुशी छैनन् ।

शान्ति समिति नीलम (एसीएन) का नेताहरूले सरकारले पीडितलाई भाग्यको दयामा छोड्ने गरेको कार्यबिरूद्ध व्यापक बिरोध प्रदर्शन गर्ने धम्की दिएका छन् । एसीएन विपक्षी दल र समूहहरूको गठबन्धन हो जसमा पीओजेकेका केही पूर्व मन्त्रीहरू पनि सम्मिलित छन् । उनीहरूले मृतकका लागि दिइएको पाकिस्तानी रुपियाँ १ लाख ५० हजारलाई मजाक भन्दै क्षतिपूर्ति लिन अस्वीकार गरेका छन् ।
जमात–ए–इस्लामी पीओजेकेले प्रत्येक मृतकलाई २ लाख क्षतिपूर्ति, प्रत्येक घाइतेलाई १० लाख र घर ध्वस्त भएका प्रत्येकका लागि ठूलो रकमका साथै नयाँ घर निर्माणको लागि निस्शुल्क काठ पनि माग गरेको छ ।

जेआईपीओजेकेका उपप्रमुख शेख अक्लीलुर रहमान माग गर्छन की नीलम उपत्यकाका मानिस देशको पहिलो रक्षा लाइन हो । युद्धविराम उल्लंघनमा उनीहरूले ज्यादै धेरै क्षति भोग्नु परेको छ । उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ र उदारतापूर्वक पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।

उनीसहित अन्य नेताहरूले पनि इस्लामाबाद र मुजफ्फराबादका सरकारहरूले व्यावहारिक कदम चालोस भने चाहन्छन् । उनीहरूको भनाइ छ कि १५ बर्ष पछि पनि भूकम्प पीडितको पूर्ण पुनर्वास हुन बाँकी छ ।

अहिलेसम्म ४० हजार मानिसहरू बसोबास गर्न सकेका छैनन् जो १९९०० मा नियंत्रण रेखाको छेउछाउका गाउँहरू शिविरमा परिणत गर्दा विस्थापित भएका पीओजेकेमा सारिएका थिए । अनादोलु न्यूज एजेन्सीद्धारा १२ डिसेम्बरमा “पाकिस्तानी प्रशासित काश्मिरमा शरणार्थीहरूले ध्यान खोज्छ” एक लेख प्रकाशित गरेको थियो जसमा ती शरणार्थीहरू भीख मागेर वा शारीरिक श्रम गरेर आफ्नो जीवन बिताइरहेको उल्लेख गरिएको थियो । उक्त एजेन्सीका अनुसार पाकिस्तान सरकारले उनीहरूलाई पुनःस्थापनाको प्रस्ताव गरिरहेको छ जो आतंकवादी समूहमा सामेल भए र काश्मिरको अर्कोपट्टि गए तर युद्धको प्रकोपको डरले घर छोड्न बाध्य भएका आम नागरिकहरूलाई घर फर्कन वा पुनस्र्थापनाको लागि कुनै कार्यक्रम छैन । यो वास्तवमै विडम्बना हो ।

यसको विपरित, भारतले उदार पुनस्र्थापना नीति अन्तर्गत जम्मूमा पीओजेकेका ३६ हजार ३ सय ८४ परिवारहरू बसोबास गरेको छ । मोदी सरकारले घोषणा गरेको पुनस्र्थापना प्याकेजकमा छुटेका ५ हजार ३ सय परिवारले गत वर्ष यो सुविधा प्राप्त गरेका थिए । ती प्रत्येकले भारतबाट साढे ५ लाख रूपैयाँ सहयोग प्रदान गरिएको छ ।

२००६ मा नै मानव अधिकार वाच (एचआरडब्ल्यू) ले कश्मीर शरणार्थीहरुलाई उपेक्षा गरेकोमा पाकिस्तान सरकारको आलोचना गरेको थियो । “यस्तै मित्रहरूका साथ .. आजाद काश्मिरमा मानवअधिकार उल्लंधन” शीर्षक दिइएको सो संस्थाको ७१ पृष्ठको प्रतिवेदनको आधारमा “स्वतन्त्र काश्मीर – स्वतन्त्रतादेखी देखि टाढा” जस्ता शीर्षकमा स्थानीय पत्रिकाहरु लेख लेख्यो । प्रतिवेदनमा पाकिस्तानी सेना, खुफियाहरू र लडाकू संगठनहरूले गरेका दुव्र्यवहारको बारेमा चर्चा गरिएको थियो । फ्रिडेम हाउसले पनि धेरै प्रतिवेदनहरूमा यस्तै खाले चिन्ताको प्रतिध्वनि देखायो र यूएनएचसीआरले भनेका प्रतिवेदनहरूले पनि सोही तथ्य देखाउने गरेको छ ।

पाकिस्तानले छिमेकी जम्मू र कश्मीर राज्यमा भारतद्धारा मानवअधिकार उल्लंघनको बारेमा आलोचना त गर्छन तर पीओकेजे पुगेका जम्मू कश्मीरका शरणार्थीहरूलाइमाथि पाकिस्तानी सेनाले दुव्र्यवहार गर्छन । कश्मीरी शरणार्थी र भारतका पूर्व लडाकूहरू धेरैजसो धर्म निरपेक्ष छन् । एचआरडब्ल्यूको रिपोर्टमा भनिएको छ कि धर्मनिरपेक्षता मान्ने तथा सांस्कृतिक र भाषिक हिसाबले पीओजेकेका जनताबाट अलग रहेकाहरुमाथि राजनीतिक अभिव्यक्ति दिन रोक लगाउने, मनमानी गिरफ्तार गर्ने, कुटपिट तथा सताउने गरिन्छ ।

यद्यपि आजादको अर्थ “स्वतन्त्र” हो, पीओजेकेका बासिन्दाहरू स्वतन्त्र छैनन । ह्युमन राइट्स वाचका एसिया निर्देशक ब्राड एडम्सले भने की पाकिस्तानी अधिकारीहरूले पीओजेकेलाई आधारभूत स्वतन्त्रता पनि नपाउने गरी कडा नियन्त्रणका साथ चलाउँछन् ।

२००५ को भूकम्प पछि ८९ हजार मरेका र ३२ हजार भवनहरू भत्किए पछि सो रिपोर्ट प्रकाशित भएकोले ह्युमन राइट वाचले एउटा रोचक सुझाव दियो । सुझावमा अरबौं डलरको आवश्यक राहत र पुनर्निर्माण सहायता दिने अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले प्रशासनमा संरचनात्मक परिवर्तन र मानवअधिकार तथा कानूनको शासन दुवैको प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको थियो । कश्मीरीहरूले समाजिक सञ्जालमा उठाउने गरेको कुराबाट पनि वास्तविकता स्पष्ट हुन्छ ।

दुई मुद्दाहरू समाजिक सञ्जालमा दोहोरिन्छ । एउटा अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । अर्को चीन हो । समाजिक सञ्जालका एक प्रयोगकर्ताका अनुसार, “पीओजेकेका जीडीपी आर्थिक रुपले अविकसित बलुचिस्तानको तुलनामा पनि कम छ । जम्मू कश्मीरका जनतालाई क्यारियरको उन्नति र बृद्धि हुने अवसर भारतको महत्वपुर्ण सिभिल सर्भिसमा उपलब्ध छ । पीओजेका बासिन्दाहरूले गर्न सक्दैनन । उनीहरुले पाकिस्तानमा उच्चस्तरीय प्रशासनिक पदहरूको चाहना राख्दछन् तर जबसम्म उनीहरूले पाकिस्तानमा बफादारी र अधिग्रहणको शपथ खादैनन् जुन शपथ त्यहाँमा चुनावमा लड्न पनि आवश्यक छ ।

अर्का प्रयोगकर्ता जो पहिले कराची र त्यसपछि युके सरे थप्छन् की “अपराधीको जस्तो ब्यबहार हुन्थ्यो र सबै थरीका मुद्दा स्थानीय ठगहरूले हेर्ने गरेका थिए जसले त्यस ठाउँमा शासन नै गर्थे । त्यसैले मूल रूपमा उनीहरूलाई सबैले सुरक्षाका लागि पैसा तिर्ने गर्थे। ती स्थानीय दादाहरुले प्रहरी प्रशासनदेखी अपराध र कल्याणका कमर्कसम्म सबै कुराको ख्याल राख्दछन् । हामी महिलाको अधिकारको बारेमा भने कुरै नगरौं जसको बारेमा उल्लेख गरियो भने पाकिस्तानलाई निकै नै अप्ठ्यारोमा पार्छ ।

पीओजेकको अर्को भाग गिलगिट — बाल्टिस्तान (जीबी) को अवस्थामा योभन्दा फरक छैन । उक्त प्रान्तमा विना कुनै ठोस सम्झौता चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (ओपेक) बनाइदैछ । स्थानीय जनताले क्षतिपूर्ति विना निर्माणधीन उक्त कोरिडोरबाट भइरहेको आर्थिक शोषणको बिरूद्ध विरोध गरेपछि पाकिस्तान सरकारले आन्दोलन दबाउन अत्याधिक बल प्रयोग तथा ठुलो संख्यामा गिरफ्तारी गरेको थियो जसमा शीर्ष राजनीतिक कार्यकर्ता बाबा जनलाई पनि प्रक्राउ गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री इमरान खानले काश्मिरका बारेमा बोल्दा उनी भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई हप्काउँछन् र “ काश्मीरबारे नयाँ दिल्लीको योजनाहरूको आलोचना गर्छन तर चीनको कब्जामा रहेको कश्मिरको शाकसगाम उपत्यकाका बारेमा केही बोल्दैनन जुन ५,१८० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । सो क्षेत्रलाई पाकिस्तानले चीनलाई अस्थायी रूपमा १९६३ मा हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसअघि चीनले अक्साइ चीनको ३७, ५५५ वर्ग किमी गैर–कानूनी रुपले १९६२ मा भारतसँगको युद्धको बेला कब्जा गरेको थियो ।

न इमरान खान न त उनका विदेश मंत्री शाह मुहम्मद कुरैशीले न त चीनले कब्जा गरेको काश्मिरको बारे बोल्छन् । यहाँसम्म कि आगो ओकल्ने पाकिस्तानका सेना प्रमुख जनरल बाजवा पनि यसका बारेमा केही बोल्दैनन ।

आफ्नो पक्षमा चीनको दाबी छ कि अक्साइ चिन सिन्जियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्रको हिस्सा हो, जहाँ जातीय अल्पसंख्यक मुस्लिमहरूले भेदभावको सामना गरिरहेका छन् । तसर्थ कश्मीरको खातिर होईन भने कम्तिमा मुस्लिम उइघुरको लागि भएपनि पाकिस्तानी नेतृत्वले बोल्नु पर्छ । तर उनीहरूले त्यसो गर्दैनन् । उनीहरूको काश्मिर एकताको गर्जन ब्रिटिश भारतको विभाजनको अधूरो एजेन्डाको रूपमा कश्मीर उपत्यकामा मात्र सीमित छ ।