देशभरका नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको तलब खोस्ने चलखेल !

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : आइतवार, भदौ १, २०७६

नेपाटप

काठमाडौं – देशभरका नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको तलब खोस्न चलखेल शुरू भएको छ ।

संविधानविपरीत प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलब सहितको सुविधा लिने ऐनको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

नेपाल लाइफ

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले आईतबार दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नम्बर २ र ३, गण्डकी, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिक रुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा प्रदेश सभाले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको छ । निवेदनमा ६ वटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको रिटको पेशी भदौ ६ गते तोकिएको छ । प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानून बनाएको छ । जनप्रतिनिधिको तलब खोस्ने कि नखोस्ने भन्नेबारे अदालतले फैसला गर्नेछ ।