ओली सरकारविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा दर्ता, खुला लडाइँमा उत्रिए यी मुख्यमन्त्री !

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : सोमवार, मंसिर २, २०७६

नेपाटप

काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वन ऐन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले ओली सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

ऐनका अधिकांश दफा नेपालको संविधानसँग बाझिएको भन्दै प्रदेशको वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले सोमवार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

नेपाल लाइफ

प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यसअघि समेत ओली सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राउत ओली सरकारविरुद्ध खुला रुपमा कानूनी लडाइँमा उत्रिएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद, केन्द्र सरकार र वन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा ऐनका थुप्रै दफा संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न प्रदेश सरकारले माग गरेको छ ।

दायर गरिएको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ऐन कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ । सर्वाेच्चले रिटको पेशी मंसिर ६ गते संवैधानिक इजलासमा तोकेको छ ।

प्रदेशका डिभिजन वन प्रमुखलाई प्रदेश सरकारले नै सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त अधिकार विपरीत संघीय सरकारले नै डिभिजन प्रमुखको नियुक्ति, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भनेर ल्याइएको ऐन संविधान विपरीत भएको भन्दै दायर गरिएको छ ।

२०७६ बैशाख २३ गते वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संसदमा दर्ता गरेको वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित भएर असोज २७ गते प्रमाणित भएको हो ।

यसअघि सागरनाथ वन परियोजनाबारे ओली सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध समेत प्रदेश २ सरकार सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो ।